बिहार

बिहार की सभी पंचायतों में बैंक शाखाएं खोली जाएंगी। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। भाजपा के जनक सिंह ने सारण के इशुआपुर प्रखंड में निपनियां व सहवां बाजार में बैंक की शाखा खोलने की मांग की थी। इस पर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार की योजना है कि सभी पंचायतों में बैंक की शाखा खुले। इसके लिए स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक में लगातार मांग की जाती है।

राज्य की सभी पंचायतों में बैंक की शाखा खुले, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया है कि पंचायत सरकार भवन में बैंक खोले जाएं। राज्य सरकार की ओर से निशुल्क भवन उपलब्ध कराया जाएगा। आरटीपीएस काउंटर पर लिखे जाएंगे टोल फ्री नंबर राज्य के आरटीपीएस काउंटर पर टोल फ्री नंबर लिखे जाएंगे। विनय कुमार के सवाल के जवाब में आईटी मंत्री मो इसराईल मंसूरी ने कहा कि सर्वर खराब होने पर ही आरटीपीएस काउंटर से आवेदकों को वापस जाना पड़ता है। मंत्री ने कहा कि टोल फ्री नंबर काउंटर पर लिखे जाएंगे।
 

निवेशक उद्योग लगाएं, सरकार देगी अनुदान मंत्री

उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा है कि राज्य में निवेश का बेहतर माहौल है। निवेशक उद्योग लगाएं तो सरकार उनको अनुदान देगी। राज्य सरकार अपनी ओर से उद्योग नहीं लगाती है। सोमवार को विधानसभा में गोपाल रविदास के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि मसूर दाल की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। अगर कोई निवेशक आएंगे तो उन्हें नियमानुसार अनुदान दिया जाएगा। राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने बिहार में बंद राज्य एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन का मामला उठाया। इस पर मंत्री ने कहा कि मामला न्यायालय में है और सरकार के पास इस निगम को चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पूरक प्रश्न में नंद किशोर यादव ने कहा कि न्यायालय में निगम के कर्मियों का बकाया वेतन-पेंशन का मामला है। चूंकि सरकार की योजना है कि हर जिले से एक उत्पाद का निर्यात हो। ऐसे में अगर एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन चालू हो तो सरकार को सुविधा होगी। तब अध्यक्ष अवध विहारी चौधरी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मामला न्यायालय में है, इसलिए सदन में इस पर विमर्श नहीं हो सकता। शालिनी मिश्रा के सवाल पर गन्ना उद्योग मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि गया का गुरारू व नवादा के वारसलिगंज की बंद दो डिस्टलरी इकाई को चालू करने की योजना नहीं है। पीपीपी मॉडल में कोई निवेशक आएं तो सरकार इसको चालू करने पर जरूर विचार करेगी।

प्राथमिकता के आधार पर हो रही कब्रिस्तान की घेराबंदी

मनोज मंजिल के सवाल पर प्रभारी मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से कब्रिस्तान की सूची बनाई जाती है। संवेदनशीलता के आधार पर इसकी सूची तैयार होती है और घेराबंदी की जाती है। इस पर प्रश्नकर्ता ने कहा कि विधायकों को क्यों नहीं इस समिति में शामिल किया जाता है ताकि विवाद वाले कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा सके। इस पर मंत्री ने कहा कि सीएम क्षेत्र विकास योजना से भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवा सकते हैं। फिर भी अगर किसी सदस्य को लगता है तो वे जिलाधिकारी को ऐसे कब्रिस्तानों की सूची दें, सरकार यथोचित कार्रवाई करेगी।

यांत्रिकीकरण से पटवन तक में होगा बदलाव मंत्री

कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि चौथी कृषि रोड मैप में यांत्रिकीकरण से लेकर पटवन तक में बदलाव होगा। इसका लाभ राज्य के किसानों को मिलेगा। कृषि यांत्रिकीकरण हमारी अपनी योजना है। आपूर्तिकर्ता एजेंसियों के पैनल बनाए जाने के बाद ही उससे यंत्रों की आपूर्ति की जाती है। पूर्व में पूरी तरह जकड़े हुए कृषि रोड मैप में बदलाव लाने जा रहे हैं। मंत्री कुमार सर्वजीत सोमवार को विधान परिषद में जदयू के नीरज कुमार के ध्यानाकर्षण का सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे।