खुशखबरी .......मप्र को मिलेंगे आईपीएस के 24 नए पद, केन्द्र सरकार ने दी मंजूरी


- डीजीपी विवेक जौहरी के विशेष प्रयासों से कोरोना काल में भी मिली पद बढ़ाने में सफलता
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार को जल्द ही आईपीएस के 24 नए पद मिलने जा रहे हैं। इसके लिए केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। अब डीओपीटी की मंजूरी मिलते ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। नए पदों के अनुसार ही इस साल डीपीसी आयोजित की जाएगी। इसका सीधा फायदा 1995 और 1996 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को मिलेगा। इनकी डीपीसी भी नए स्वीकृत पदों के अनुसार करने की योजना पुलिस मुख्यालय ने तैयार कर ली है। ऐसे में करीब 15 से 20 राज्य पुलिस सेवा के अतिरिक्त अधिकारियों को इसी साल आईपीएस अवार्ड मिल जाएगा जिन्हें नए पद स्वीकृत नहीं होने पर अगले साल आईपीएस का पद मिलता। वर्तमान में आईपीएस के प्रदेश में 166 स्वीकृत पद हैं, लेकिन नए पद स्वीकृत होने के बाद अब यह संख्या 190 हो जाएगी। 
 
 

इस साल नए पदों पर ही डीपीसी कराने की योजना
कोरोना की वजह से इस साल राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस पद प्रमोशन देने के लिए डीपीसी में कुछ महीनों की देर हो गई है। इस साल राज्य पुलिस सेवा के 11 पुलिस अधिकारियों को आईपीएस पद पर प्रमोशन देने के लिए डीपीसी होनी थी। लेकिन अब पुलिस मुख्यालय योजना है कि नए स्वीकृत पदों का लाभ राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को इसी साल दे दिया जाए। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने योजना बना ली है। इसके तहत इस साल राज्य पुलिस सेवा के 25 से 30 अधिकारियों को आईपीएस अवार्ड हो सकता है। इस महीने के अंत तक या जुलाई के दूसरे सप्ताह तक डीपीसी की कवायद पूरी हो सकती है। गौरतलब है कि पिछले बार साल 2015 में कैडर रिव्यू हुआ था। जिसमें महज 5 फीसदी पद की बढ़ोतरी हुई थी। जिसके बाद 158 से 166 पद आईपीएस के स्वीकृत हुए थे। लेकिन इस बार करीब 15 फीसदी पदों की बढ़ोतरी हुई है। 

आईपीएस ही बन सकेंगे ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त एसपी 
नए पद के लिए नोटिफिकेशन होने के बाद भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, और जबलपुर में ईओडब्ल्यू , एसटीएफ, एटीएस और लोकायुक्त के एसपी पद पर सिर्फ आईपीएस की ही नियुक्ति हो सकेगी। अब तक राज्य पुलिस सेवा के सीनियर अधिकारियों की नियुक्ति इस पद पर की जाती थी। साथ ही भोपाल एसपी साउथ और नॉर्थ, निवाड़ी एसपी पद भी स्वीकृत पदों की श्रेणी में आ जाएंगे। 

राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को हो रही थी परेशानी
राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रमोशन में ज्यादा परेशान आ रही थी। उनकी परेशानी को देखते हुए इस बार निर्णय लिया गया था कि पुलिस अधीक्षक स्तर के आईपीएस अधिकारियों के नए पदों की ज्यादा मांग केन्द्र सरकार से की जाएगी। एडीजी, आईजी स्तर के पदों को अनावश्यक नहीं बढ़ाया जाएगा। केन्द्र सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर अपनी स्वीकृति दे दी है। अब एक महीने में इसका नोटिफिकेशन होने की संभावना है। जिसके बाद डीपीसी की जाएगी।
विवेक जौहरी, डीजीपी मप्र
Abhishek Dubey

Abhishek Dubey

A journalist with more than 15 years of experience in investigative reporting