रायपुर
मध्यमवर्गीय नागरिक संगठन द्वारा दिए गए ज्ञापन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने लगभग 100 निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर पिछले सालों की फीस का विवरण मांगते हुए उच्च न्यायालय के निदेर्शों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की है।

मध्यम वर्गीय नागरिक संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी से भेंट कर उन्हें दिए गए ज्ञापन पर चर्चा की। जिला शिक्षा अधिकारी बंजारे ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश का कड़ाई से पालन कराने के लिए स्कूलों की जांच हेतु टीमों का गठन भी किया गया है। उन्होंने बताया कि निजी स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं ,अन्य मदों को जोड़ कर ली जाने वाली फीस की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होगी।

संगठन की शिकायत पर उन्होंने आॅनलाइन क्लासेस के लिए भी यूनिफॉर्म बदले जाने के मामले को गंभीरता से लिया। मध्यम वर्गीय नागरिक संगठन के माध्यम से अभिभावकों ने स्कॉलर और केपीएस स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस बढ़ाए जाने के साथ ही यूनिफॉर्म के लिए परेशान किए जाने की शिकायत की जिस पर डीईओ ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। संगठन की मांग पर निजी स्कूलों से पिछले तीन सत्रों के फीस विवरण के आधार पर समायोजित मदों की कटौती कर सिर्फ ट्यूशन फीस लिए जाने के लिए स्कूलों से संपूर्ण विवरण मंगाने के साथ ही हर स्कूल की जांच के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में कन्हैया अग्रवाल, शैलेश श्रीवास्तव, अंकित झाबक, विकास धारीवाल, राजकुमार गुप्ता, नवीन जैन, महेंद्र जैन, राजा भट्टर, विनय गोलछा, संजीव जैन शामिल थे।