नीति आयोग ने दिखाया आईना, भाजपा को शमिंर्दा होना चाहिए - त्रिवेदी


रायपुर
नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश को परफॉर्मर राज्य यानी काम करने वाली राज्य सरकार के वर्ग में चुना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि अपने शीर्ष नेताओं के दबाव में बात-बेबात सरकार के कामकाज में मीन-मेख निकालने वाले और बयानवीर बने भाजपा नेताओं को नीति आयोग की सालाना रिपोर्ट ने आईना दिखाया है और सच जानने के बाद भाजपा नेताओं को शमिंर्दा होना चाहिए।

नीति आयोग के द्वारा जारी की गयी रैंकिग को छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के कार्यो और उपलब्धियों की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता निरूपित करते हुये त्रिवेदी ने कहा है ढाई साल के अल्प अवधि में में कांग्रेस सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उस पर हर छत्तीसगढ़वासी को गर्व है कि उनका वोट पहली बार छत्तीसगढ़ के हित में काम आ रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का कम्पोजिट स्कोर 56 से बढ़कर 61 हो गया है, जो राज्य सरकार के अच्छे कामकाज से ही संभव हुआ है। नीति आयोग के वर्गीकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को परफार्मर राज्य के रूप में वगीर्कृत किया गया है। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा राज्य में प्रारंभ की गयी विकासोन्नमूख गतिविधियों के कारण ही यह सफल हो पाया है और हम अब लगातार सुधार के लिये अग्रसर है।

उन्होंने कहा है कि दूसरी ओर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर केंद्रीय नेतृत्व दबाव डालकर राज्य सरकार के खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य कर रहा है। रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और धरमलाल कौशिश जैसे बयानवीर नेता भलीभांति समझ रहे हैं कि राज्य सरकार कैसा काम कर रही है और जनहित में कैसे कैसे कदम उठाए गए हैं लेकिन राज्य के भाजपा नेता केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में अप्रासंगिक बयान दे रहे हैं। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को अभी भी भ्रम है कि वे राज्य की भूपेश सरकार के खिलाफ बयानबाजी से जनता को बरगलाया जा सकता हैं लेकिन जनता सब समझ रही है, उसे दिख रहा है कि उसके वोट से बनी सरकार किस तरह उनकी चिंता कर रही है। त्रिवेदी ने कहा है कि भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा उन संकेतकों को चिन्हित किया गया है जिनमें और भी कार्य किये जाने हैं ताकि छत्तीसगढ़ में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति वर्ष 2030 तक हो सके तथा छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यो की श्रेणी में आ सके।

The Naradmuni Desk

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