पटना 
बिहार में निवेश की बात आगे बढ़ रही है। निवेशकों ने सिर्फ उद्योग लगाने को प्रस्ताव ही नहीं दिए बल्कि बात उससे आगे बढ़ी है। कइयों ने अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) भी तैयार कर ली है। इतना ही नहीं कई बड़े निवेशकों को तो प्रोजेक्ट लगाने को बियाडा ने जमीन भी आवंटित कर दी है। इसमें जिंदल, माइक्रोमैक्स सहित कई बड़े निवेशक शामिल हैं। यह सारे निवेश इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापना से संबंधित हैं। 

बियाडा की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी (पीसीसी) की बीते शनिवार को हुई बैठक में जमीन आवंटन के आठ प्रस्तावों पर चर्चा हुई। अपर मुख्य सचिव सह बियाडा के प्रबंध निदेशक बृजेश मेहरोत्रा की अगुवाई में हुई बैठक में आठ में से छह जमीन संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई। जबकि दो प्रस्तावों को इसलिए अगली बैठक में रखे जाने का फैसला हुआ क्योंकि वो आवंटित किए जा रहे भूखंड से सहमत नहीं थे। जिन छह निवेशकों को जमीन आवंटित की गई है, उसमें जेएसडब्ल्यू (जिंदल ग्रुप) को 500 केएलपीडी (किलोलीटर प्रतिदिन) की इकाई स्थापित करने के लिए 50 एकड़ जमीन सुपौल इंडस्ट्रियल एरिया में आवंटित की गई है। बेगूसराय में ईडन स्मार्ट एग्रोटेक को 500 केएलपीडी की इकाई लिए 50 एकड़ जमीन दी गई है। बेगूसराय में ही न्यू-वे होम्स को 200 केएलपीडी की इकाई के लिए 30 एकड़ भूमि आवंटित हुई है।

वहीं, मुजफ्फरपुर में मोतीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में माइक्रोमैक्स को 200 केएलपीडी के प्लांट के लिए 30 एकड़ और बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के 100 केएलपीडी की इकाई के लिए 20 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया है। जबकि बक्सर के नवा नगर में एसजीएस बायोफ्यूल को 200 केएलपीडी क्षमता की इकाई के लिए 30 एकड़ जमीन आवंटन पर सहमति बनी है। बैठक में पीसीसी सदस्य व बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सुभाष पटवारी, सीआईआई के चेयरमैन नरेंद्र कुमार व विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

6199 करोड़ के प्रस्तावों को मिली है स्टेज-1 क्लियरेंस
राज्य में इन दिनों निवेश का माहौल बन रहा है। तमाम बड़े निवेशक बिहार का रुख कर रहे हैं। खासतौर से इथेनॉल उत्पादन नीति आने के बाद इसमें और उछाल आया है। उद्योग विभाग को अभी तक इथेनॉल उत्पादन के 22 से अधिक प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनसे तीन हजार करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से नई सरकार के गठन के बाद अभी तक 6199 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को स्टेज-1 क्लियरेंस दी है।