पटना 
बिहार में नीतीश सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। बिहार सरकार की इस नई व्यवस्था के तहत बिहार के लोगों को सुविधा मिलने वाली है। नई व्यवस्था के तहत जो लोग सरकारी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते थे वह अब नहीं काटने पड़ेंगे। बिहार सरकार इसको लेकर निजात दिलाने जा रही है। दरअसल जमीन विवाद को देखते हुए नीतीश सरकार ने लोगों के हक में बड़ा फैसला लिया है। नीतीश सरकार बिहार के लोगों के लिए जमीन से संबंधित समस्याओं का मजबूती से समाधान का विकल्प लाएगी। इस विकल्प के चलते अब लोग घर बैठकर ही अपनी जमीन के दस्तावेज निकाल सकेंगे। ऑनलाइन दस्तावजे को लेकर सरकार एक रिकॉर्ड रूम तैयार करवा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस काम के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर को रखा जाएगा।

अंचलों में बन रहे रिकॉर्ड रूम में कुल 26 तरह के के दस्तावेज रहेंगे जो डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें जमीन का नक्शा, खतियान, रजिस्टर टू आदि शामिल होंगे। जमीन विवाद और कागजात की परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सभी अंचलों में बन रहे रिकॉर्ड रूम के संचालन की नियमावली तैयार कर रहा है। माना जा रहा है कि यह नियमावली अगले महीने तक तैयार हो जाएगी। इसके तहत लोगों को रिकॉर्ड रूम में रखे जमीन के दस्तावजे आसानी से उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही लोगों को कर्मचारियों और सरकारी दफ्तरों के पीछे दौड़ने से छुटकारा मिल जाएगा।