भोपाल
समग्र शिक्षा अभियान मिशन को सरकार ने फिर संजीवनी दे दी है। कोरोना महामारी के कारण संविदा अवधि नहीं बढ़ पाने से दो माह से बिना वेतन के काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार ने एक साल के लिए फिर संविदा नियुक्ति दे दी है। समग्र शिक्षा अभियान मिशन के अंतर्गत जिला शिक्षा केन्द्र और जनपद शिक्षा केन्द्रों में संविदा आधार पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की संविदा अवधि 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई थी।

कोरोना महामारी के चलते इनके संविदा नवीनीकरण के बारे में दो माह तक कोई निर्णय नहीं हो पाया।  भिंड और शिवपुरी सहित कई जिलों में तो कर्मचारी लगातार बिना वेतन के ही काम कर रहे थे। संविदा नवीनीकरण के लिए कोई मार्गदर्शन राज्य स्तर से नहीं आने के कारण इनका नवीनीकरण नहीं हो पाया था। सभी जिलों से संविदा नियुक्ति नवीनीकरण के लिए मार्गदर्शन राज्य स्तर पर मांगा जा रहा था।

वर्तमान में राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों में शासन स्तर से अशासकीय सदस्यों के मनोनयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ऐसी स्थिति में जब तक शासन स्तर से अशाकीय सदस्यों का मनोनयन नही हो जाता तब तक पदेन शासकीय सदस्यों के साथ जिला स्तरीय नियुक्ति समिति एंव अन्य जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की जा सकती है।

 कोविड के चलते राज्य स्तरीय नियुक्ति समिति की बैठक नहीं हो सकी है। राज्य शासन का मानना है कि जिन संविदा कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है किन्तु संविदा नवीनीकरण नहीं हो पाने के कारण उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है यह न्यायसंगत नहीं है।

जिला शिक्षा केन्द्र और जनपद शिक्षा केन्द्रों में संविदा आधार पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक मूल्यांकन के अनुसार जिनका कार्य न्यूनतम संतोषजनक श्रेणी का होगा उनका जिला स्तरीय नियुक्ति समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में उनकी संविदा का नवीनीकरण एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए किया जाए तथा कार्येत्तर मंजूरी जिला स्तरीय नियुक्ति नियुक्ति समिति की बैठक में प्राप्त की जाए। ऐसे सभी कर्मचारियों को अब वेतन भुगतान संभव हो सकेगा।