Bhopal Master Plan 2031: भोपाल मास्टर प्लान के विरोध में 78 गांवों के किसान नाराज, ड्राफ्ट की कॉपी जलाई, बड़े आंदोलन की चेतावनी

Bhopal Master Plan 2031: भोपाल मास्टर प्लान के विरोध में 78 गांवों के किसान नाराज, ड्राफ्ट की कॉपी जलाई, बड़े आंदोलन की चेतावनी

भोपाल। भोपाल मास्टर प्लान के प्रस्तावित ड्राफ्ट को लेकर भोपाल और सीहोर जिले के 78 गांवों के किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बड़े तालाब यानी भोजताल के संरक्षण के लिए बनाए गए जोन में कृषि भूमि का लैंडयूज बदलने के प्रस्ताव का किसान विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नए नियम लागू होने पर वे अपनी जमीन पर न तो पहले की तरह खेती कर पाएंगे और न ही जरूरत के मुताबिक निर्माण कर सकेंगे। मंगलवार को किसानों ने हुजूर तहसील कार्यालय परिसर में मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। बुधवार को भी सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और प्रस्तावित नियम वापस नहीं लेने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।

78 गांवों की जमीन पर नए नियमों का विरोध

भोपाल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में बड़े तालाब के आसपास के क्षेत्रों को संरक्षण जोन में शामिल किया गया है।

इसके तहत भोजताल के प्रभाव क्षेत्र को BIZ-0, BIZ-1 और BIZ-2 में विभाजित किया गया है।

तालाब के आसपास की पहाड़ियों को वन एवं पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

इन जोन के दायरे में भोपाल और सीहोर जिले के करीब 78 गांव आ रहे हैं।

किसानों का कहना है कि प्रस्तावित लैंडयूज और निर्माण संबंधी प्रतिबंधों से उनकी जमीन के उपयोग पर असर पड़ेगा।

हुजूर तहसील में किसानों ने जलाई मास्टर प्लान की कॉपी

मंगलवार को हुजूर तहसील कार्यालय परिसर में मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर दावे और आपत्तियों की सुनवाई चल रही थी।

इसी दौरान किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ड्राफ्ट की प्रतियां जला दीं।

विरोध प्रदर्शन में भाजपा समर्थित फंदा जनपद अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत भी शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि किसानों ने बड़े तालाब को नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि तालाब के संरक्षण में योगदान दिया है।

राजपूत ने मांग की कि किसानों को उनकी जमीन के उपयोग का अधिकार मिलना चाहिए।

पांच लाख लोगों के प्रभावित होने का दावा

फंदा जनपद अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने दावा किया कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित लैंडयूज नियमों से बड़े तालाब के आसपास रहने वाले करीब पांच लाख किसान और उनके परिवार प्रभावित हो सकते हैं।

उन्होंने प्रस्तावित नियमों का विरोध करते हुए कहा कि यह विकास के बजाय किसानों के लिए परेशानी पैदा करने वाला मास्टर प्लान है।

राजपूत ने आरोप लगाया कि दावे-आपत्ति की प्रक्रिया आम लोगों के लिए पर्याप्त रूप से सुलभ नहीं बनाई गई।

उन्होंने कहा कि ई-मेल के माध्यम से आपत्तियां ली गईं, जबकि सुनवाई के दौरान भी लोगों को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है।

सुनवाई कमेटी से हटाने का भी लगाया आरोप

प्रमोद सिंह राजपूत ने दावा किया कि जनपद अध्यक्ष होने के नाते वे संबंधित नियमों के तहत सुनवाई समिति में शामिल हो सकते हैं।

इसके बावजूद उन्हें सुनवाई टीम से हटा दिया गया।

उन्होंने मांग की कि प्रभावित गांवों के जनप्रतिनिधियों और किसानों को सुनवाई में पर्याप्त अवसर दिया जाए।

हालांकि, समिति के गठन और उन्हें शामिल नहीं किए जाने के आरोप पर प्रशासन का पक्ष सामने नहीं आया है।

किसानों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

बुधवार को भी हुजूर तहसील कार्यालय में मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर सुनवाई जारी रही।

इस दौरान कई किसान ड्राफ्ट की प्रतियां लेकर पहुंचे और अधिकारियों के सामने अपनी आपत्तियां रखीं।

किसानों का कहना था कि प्रस्तावित नियम लागू होने पर उनकी कृषि भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध बढ़ जाएंगे।

उन्होंने भोजताल के कैचमेंट क्षेत्र से कृषि भूमि को बाहर रखने और खेती के अधिकार सुरक्षित करने की मांग की।

किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी आपत्तियों का समाधान नहीं किया गया तो वे भोपाल में बड़ा आंदोलन करेंगे।

इसके साथ ही प्रभावित 78 गांवों के सरपंचों को भी सुनवाई में बुलाने की मांग की गई।

बिना जमीनी सर्वे के नियम बनाने का आरोप

खजूरी के किसान विवेक खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि भोजताल संरक्षण जोन-1 और जोन-2 के निर्धारण से पहले पर्याप्त जमीनी जांच नहीं की गई।

उनका कहना है कि कोलांस नदी के दायरे में आने वाले 16 नालों के संरक्षण की आवश्यकता बताई गई है, लेकिन इनका सीमांकन तक नहीं हुआ।

खंडेलवाल ने दावा किया कि बिना वास्तविक स्थिति की जांच किए 78 गांवों की जमीन के उपयोग से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए।

44 हजार वर्गफीट जमीन पर चार हजार वर्गफीट निर्माण की बात

किसान विवेक खंडेलवाल ने प्रस्तावित निर्माण नियमों पर भी आपत्ति जताई है।

उनके मुताबिक, नए प्रावधानों के तहत करीब 44 हजार वर्गफीट जमीन पर केवल चार हजार वर्गफीट क्षेत्र में ही निर्माण की अनुमति मिलने की स्थिति बन सकती है।

किसानों का कहना है कि ऐसे प्रतिबंधों से जमीन का उपयोग सीमित हो जाएगा।

हालांकि, निर्माण की वास्तविक सीमा और अलग-अलग क्षेत्रों में लागू होने वाले प्रावधान मास्टर प्लान के अंतिम स्वरूप से स्पष्ट होंगे।

किसानों ने मांग की है कि कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखा जाए।

आदमपुर छावनी में आबादी की जमीन इंडस्ट्री में शामिल करने का विरोध

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को लेकर आदमपुर छावनी गांव के लोगों ने भी आपत्ति दर्ज कराई है।

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की आबादी वाली जमीन के खसरों को औद्योगिक उपयोग की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है।

पूर्व सरपंच एवं वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि प्रशांत ठाकुर के अनुसार, गांव की आबादी करीब 20 हजार है और यहां सात से आठ हजार परिवार निवास करते हैं।

उन्होंने दावा किया कि मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े आवासीय क्षेत्र को भी औद्योगिक श्रेणी में दिखाया गया है।

इससे ग्रामीणों के सामने भविष्य में आवासीय निर्माण और जमीन के उपयोग को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है।

200 एकड़ जमीन को औद्योगिक क्षेत्र में दिखाने का आरोप

प्रशांत ठाकुर ने बताया कि आदमपुर छावनी की करीब 200 एकड़ जमीन को प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत हाल ही में गांव की 113 संपत्तियों की रजिस्ट्री की गई है।

ऐसी स्थिति में आबादी क्षेत्र की जमीन को औद्योगिक उपयोग में दिखाया जाना ग्रामीणों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है।

ग्रामीणों ने इस विसंगति को दूर करने की मांग करते हुए अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं।

आपत्तियों के बाद तय होगा मास्टर प्लान का अंतिम स्वरूप

भोपाल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर फिलहाल दावे और आपत्तियों की सुनवाई चल रही है।

किसानों और ग्रामीणों की प्रमुख मांग है कि कृषि भूमि के उपयोग पर अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगाए जाएं और आबादी वाले क्षेत्रों को उनके वास्तविक उपयोग के अनुसार ही चिह्नित किया जाए।

वहीं, बड़े तालाब के संरक्षण के लिए प्रस्तावित नियमों और किसानों के भूमि अधिकारों के बीच संतुलन बनाना प्रशासन के सामने महत्वपूर्ण विषय है।

सुनवाई पूरी होने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि मास्टर प्लान के अंतिम स्वरूप में किसानों और ग्रामीणों की मांगों के आधार पर क्या बदलाव किए जाते हैं।

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