Gwalior Telecom Manufacturing Zone: ग्वालियर में 3611 करोड़ के निवेश से बनेंगे 15 हजार रोजगार के अवसर, CM मोहन यादव और सिंधिया ने लॉन्च किया TMZ का दूसरा फेज

भोपाल। मध्य प्रदेश में दूरसंचार उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) परियोजना को आगे बढ़ाया गया है। गुरुवार, 19 नवंबर को भोपाल के एक निजी होटल में आयोजित इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने TMZ के पहले चरण के निवेशकों को आवंटन पत्र सौंपे और दूसरे चरण की शुरुआत की। पहले चरण में 3611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 25 निवेशकों को आवंटन पत्र दिए। वहीं, दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है।
170 एकड़ में विकसित हो रहा पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन
ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किया जा रहा है। परियोजना का पहला चरण 170 एकड़ क्षेत्र में तैयार किया जा रहा है।
अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि पहले चरण में 3611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
इन प्रस्तावों के आधार पर 15 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई गई है।
कार्यक्रम में पहले चरण के 25 निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे गए।
450 एकड़ में विकसित होगा दूसरा चरण
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्वालियर TMZ के दूसरे चरण की भी शुरुआत की।
दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जुलाई 2026 में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के साथ इस परियोजना के लिए एमओयू किया था।
इसके चार से पांच महीने के भीतर पहले चरण के निवेशकों को आवंटन पत्र जारी कर दिए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है।
ग्वालियर अब संगीत के साथ तकनीक की भी नगरी बनेगा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर अब केवल संगीत की नगरी नहीं रहेगा, बल्कि दूरसंचार और तकनीकी उद्योगों के केंद्र के रूप में भी पहचान बनाएगा।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास के लिए घोषणाओं के साथ परियोजनाओं को जमीन पर उतारने पर ध्यान दे रही है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रदेश में निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छोटे और बड़े सभी निवेशकों को समान महत्व देती है।
493 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता
केंद्रीय संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अपर सचिव श्यामल मिश्रा ने बताया कि ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पहले चरण में 493 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है।
यह परियोजना प्लग एंड प्ले मॉडल पर विकसित की जाएगी।
इसके तहत उद्योगों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है, जिनसे वे कम समय में उत्पादन शुरू कर सकें।
TMZ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन और नवाचार से जुड़ी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
परियोजना में राज्य और केंद्र की हिस्सेदारी
अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में राज्य सरकार की 51 प्रतिशत और केंद्र सरकार की 49 प्रतिशत भूमिका होगी।
उन्होंने कार्यक्रम में परियोजना के पहले और दूसरे चरण की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।
राज्य सरकार का उद्देश्य दूरसंचार उपकरणों के निर्माण, अनुसंधान और तकनीकी विकास के लिए ग्वालियर में औद्योगिक वातावरण तैयार करना है।
इससे दूरसंचार क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को एक ही स्थान पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।
सिंधिया बोले- भारत में 102 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत में दूरसंचार क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है।
उनके मुताबिक, वर्ष 2014 से पहले देश में करीब छह करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 102 करोड़ हो गई है।
उन्होंने बताया कि इंटरनेट कनेक्शन की संख्या भी 25 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ तक पहुंच गई है।
सिंधिया ने कहा कि देश के 99 प्रतिशत गांवों तक 4जी कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और करीब 50 करोड़ उपभोक्ता 5जी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं।
उन्होंने 6जी तकनीक के विकास में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद जताई।
ग्वालियर की कनेक्टिविटी को बताया निवेश के लिए महत्वपूर्ण
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति और परिवहन सुविधाएं निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं।
उन्होंने बताया कि ग्वालियर से आगरा के बीच एक्सप्रेसवे विकसित किया जा रहा है।
इसके तैयार होने के बाद ग्वालियर से आगरा की यात्रा करीब 50 मिनट में पूरी होने की संभावना है।
सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर के हवाई अड्डे से प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की दूरी करीब 20 मिनट की है।
इससे औद्योगिक गतिविधियों और माल परिवहन को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
औद्योगिक विकास के लिए 925 कानून खत्म करने का दावा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने लगभग 27 गैरजरूरी अनुपालन और व्यापार-व्यवसाय में बाधा बन रहे 925 कानूनों को समाप्त किया है।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार का जोर फाइल वर्क के बजाय फील्ड वर्क पर है, जिससे निवेश परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।
उद्योग लगाने पर कर्मचारियों के वेतन में पांच हजार की सहायता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रोजगार देने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है।
इसके तहत पात्र रोजगारपरक उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के वेतन के लिए पांच हजार रुपये मासिक सहायता देने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया।
उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों को प्रतिस्पर्धी दरों पर जमीन, बिजली और पानी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।
राज्य सरकार का उद्देश्य नए निवेश के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
गांधीसागर में 2000 मेगावाट बिजली परियोजना
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास के लिए बिजली की उपलब्धता को महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
इसी क्रम में गांधीसागर के पास पंप्ड हाइड्रो पावर परियोजना की पहली टर्बाइन का शुभारंभ किया गया है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, इस परियोजना से 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता विकसित होगी।
उन्होंने कहा कि परियोजना का काम करीब ढाई साल में पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
मंदसौर, रतलाम और धार में भी औद्योगिक परियोजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं।
मंदसौर में एग्रो एंड केमिकल पार्क, रतलाम में बायोफार्मा पार्क और धार में टेक्सटाइल पार्क विकसित करने की योजना है।
इसके अलावा छिंदवाड़ा में इंडस्ट्रियल बेल्ट और ग्वालियर में TMZ के दूसरे चरण को आगे बढ़ाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है।
दिसंबर से पूरी क्षमता से काम करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि प्रदेश में निवेश करने वाले उद्योगपति राज्य की विकास यात्रा के साझेदार हैं।
उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय दिसंबर से पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेगा।
निवेशकों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है।
इसके माध्यम से उद्योगों से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने और निवेशकों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देने का प्रयास किया जाएगा।
निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारना अगली चुनौती
ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के पहले चरण में 3611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिलने के बाद अब इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन महत्वपूर्ण होगा।
पहले चरण में 25 निवेशकों को आवंटन पत्र दिए जा चुके हैं, जबकि दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है।
हालांकि, 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर निवेश प्रस्तावों के आधार पर अनुमानित हैं। वास्तविक रोजगार उद्योगों की स्थापना और उत्पादन शुरू होने के बाद ही स्पष्ट होंगे।
राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना से ग्वालियर दूरसंचार उपकरण निर्माण, तकनीकी अनुसंधान और औद्योगिक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होगा।





