MP IAS Promotion 2026: मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा अफसरों का होगा प्रमोशन, तीन IAS बनेंगे प्रमुख सचिव, 31 दिसंबर को आदेश की तैयारी

भोपाल। मध्य प्रदेश में नए साल से पहले बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों और मंत्रालय के कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने की तैयारी है। राज्य सरकार दिसंबर में 150 से अधिक आईएएस, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और मंत्रालय के कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने जा रही है। इसके लिए दिसंबर के पहले पखवाड़े में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें प्रस्तावित हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद 31 दिसंबर को पदोन्नति आदेश जारी किए जाने की तैयारी है। इस दौरान तीन आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव और 22 अधिकारियों को सचिव स्तर पर पदोन्नति मिलने की संभावना है।
तीन आईएएस अधिकारी बनेंगे प्रमुख सचिव
प्रस्तावित पदोन्नति प्रक्रिया में वर्ष 2003 बैच के तीन आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नत किया जाएगा।
इनमें संजय गोयल, निशांत वरवड़े और ज्ञानेश्वर बी. पाटिल के नाम शामिल हैं।
तीनों अधिकारी वर्तमान में सचिव स्तर के अधिकारी हैं। पदोन्नति के बाद इन्हें प्रमुख सचिव का दर्जा मिलेगा।
हालांकि, पदोन्नति के साथ विभागीय जिम्मेदारियों में बदलाव होगा या नहीं, यह सरकार के आगामी आदेशों से स्पष्ट होगा।
2011 बैच के 22 आईएएस बनेंगे सचिव
राज्य सरकार वर्ष 2011 बैच के 22 आईएएस अधिकारियों को अपर सचिव से सचिव स्तर पर पदोन्नत करने की तैयारी कर रही है।
इस सूची में वीएस चौधरी कोलसानी, हरजिंदर सिंह, रुचिका चौहान, सौरभ कुमार सुमन, नेहा मारव्या, विजय कुमार जे., अनुराधा पी., विजय दत्ता, मोहित बुंदा, संजीव श्रीवास्तव और चंद्रमौलि शुक्ला शामिल हैं।
इसके अलावा मनोज पुष्प, उमाशंकर भार्गव, गौतम सिंह, प्रीति जैन, ऊषा परमार, सरिता ओम बाला प्रजापति, मुजीबुर रहमान, दिनेश जैन, गिरीश शर्मा, शिवराज सिंह वर्मा और वीरेंद्र कुमार के नाम भी प्रस्तावित सूची में हैं।
डीपीसी और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन अधिकारियों को सचिव स्तर पर पदोन्नति दी जाएगी।
2014 बैच के 27 अधिकारियों को मिलेगा अपर सचिव का दर्जा
वर्ष 2014 बैच के 27 आईएएस अधिकारियों को उप सचिव से अपर सचिव स्तर पर पदोन्नत किए जाने की तैयारी है।
इन अधिकारियों में अवि प्रसाद, शीतला पटले, साकेत मालवीय, अरुण कुमार विश्वकर्मा, ऋषभ गुप्ता, नेहा मीना, तन्वी हुड्डा, आशीष वशिष्ठ, अंकित अस्थाना, आदित्य सिंह, लोकेश जांगिड़, ऋजु बाफना और भव्या मित्तल शामिल हैं।
इसके अलावा क्षितिज सिंघल, सलोनी सिदाना, दिलीप यादव, रानी बाटद, चंद्रशेखर शुक्ला, दिलीप कापसे, बुद्धेश कुमार वैद्य, विनय निगम, अभय बेडेकर, सुधीर कोछार, अजयदेव शर्मा, नीतू माथुर, अंजू पवन भदौरिया और जमुना भिंडे के नाम भी शामिल हैं।
पदोन्नति के बाद इन अधिकारियों को अपर सचिव स्तर का दर्जा मिलेगा।
2018 और 2023 बैच के अधिकारियों को भी मिलेगा लाभ
आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में वर्ष 2018 और 2023 बैच के अधिकारी भी शामिल होंगे।
वर्ष 2018 बैच के अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति दी जाएगी।
वहीं, वर्ष 2023 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ समय वेतनमान का लाभ मिलेगा।
इन अधिकारियों की पदोन्नति भी निर्धारित सेवा अवधि और संबंधित प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी।
राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भी पदोन्नति
आईएएस अधिकारियों के साथ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति भी प्रस्तावित है।
इस प्रक्रिया में डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और अपर कलेक्टर स्तर के पदों पर पदोन्नति दी जाएगी।
इसके लिए भी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की जाएंगी।
पदोन्नति के बाद अधिकारियों को उच्च पदों और वेतनमान का लाभ मिलेगा।
मंत्रालय के कर्मचारियों को भी मिलेगा प्रमोशन
प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया भी दिसंबर में पूरी करने की तैयारी है।
इसमें निज सचिव और स्टाफ अधिकारी स्तर के कर्मचारी शामिल रहेंगे।
इनकी पदोन्नति के लिए संबंधित विभागीय समितियों की बैठकें होंगी।
सरकार का प्रयास है कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंत्रालय कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया भी वर्ष के अंत तक पूरी कर ली जाए।
दिसंबर के पहले पखवाड़े में होंगी डीपीसी की बैठकें
राज्य सरकार ने पदोन्नति प्रक्रिया के लिए दिसंबर के शुरुआती 15 दिनों में डीपीसी की बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई है।
इन बैठकों में पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों तथा पदोन्नति संबंधी आवश्यक औपचारिकताओं पर विचार किया जाएगा।
इसके बाद पात्र अधिकारियों की पदोन्नति को अंतिम रूप दिया जाएगा।
31 दिसंबर को जारी हो सकते हैं पदोन्नति आदेश
सरकार की तैयारी के अनुसार, 31 दिसंबर 2026 को पदोन्नति के आधिकारिक आदेश जारी किए जाएंगे।
इस प्रक्रिया में 150 से अधिक आईएएस, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और मंत्रालय कर्मचारी शामिल होने की संभावना है।
हालांकि, पदोन्नति की अंतिम सूची और अधिकारियों की संख्या डीपीसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
पदोन्नति आदेश जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को नए पद और वेतनमान का लाभ मिल सकेगा।





