MP Outsourcing Employees News: मध्यप्रदेश में 31 मार्च 2027 तक आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करने की तैयारी, 2.5 लाख कर्मचारियों की नौकरी पर संकट

भोपाल। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स व्यवस्था के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जा रही सेवाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार, संबंधित विभागों को यह प्रक्रिया 31 मार्च 2027 तक पूरी करनी होगी। इस फैसले से प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा का दावा है कि इस प्रक्रिया से करीब दो से ढाई लाख कर्मचारियों का रोजगार प्रभावित हो सकता है।

31 मार्च 2027 तक आउटसोर्स सेवाएं समाप्त करने की तैयारी

जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं लेने की व्यवस्था में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके तहत चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों में नियमित पदों के विरुद्ध ली जा रही आउटसोर्स सेवाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार, सभी संबंधित विभागों को 31 मार्च 2027 तक आवश्यक कार्रवाई पूरी करनी होगी। इसके बाद विभागों को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी।

डाटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट की नौकरियों पर असर

सरकार की इस प्रक्रिया का सबसे अधिक असर डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों पर पड़ने की आशंका है।

प्रदेश के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में बड़ी संख्या में कर्मचारी इन पदों पर आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। नियमित पदों के विरुद्ध इनकी सेवाएं समाप्त किए जाने की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है।

बिजली कंपनियों से लेकर कलेक्ट्रेट तक के कर्मचारी प्रभावित

मध्य प्रदेश में पांच लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी अलग-अलग सरकारी विभागों और संस्थानों में कार्यरत बताए जा रहे हैं। इनमें बिजली कंपनियां, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकाय, पंचायत, शिक्षा विभाग और कलेक्ट्रेट सहित कई कार्यालय शामिल हैं।

हालांकि प्रस्तावित कार्रवाई सभी आउटसोर्स कर्मचारियों पर समान रूप से लागू नहीं होगी। इसका संबंध मुख्य रूप से उन सेवाओं से है, जो नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जा रही हैं।

ढाई लाख कर्मचारियों की नौकरी जाने का दावा

अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा ने सरकार की इस प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई है। संगठन के अनुसार, यदि नियमित पदों के विरुद्ध कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जाती हैं, तो प्रदेश में करीब दो से ढाई लाख कर्मचारियों का रोजगार प्रभावित हो सकता है।

हालांकि यह आंकड़ा कर्मचारी संगठन का अनुमान है। सरकार की ओर से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की आधिकारिक संख्या स्पष्ट नहीं की गई है।

नियमित भर्ती का रास्ता खुलने की उम्मीद

आउटसोर्स व्यवस्था में बदलाव के पीछे नियमित पदों पर कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता खोलने की तैयारी भी बताई जा रही है। वर्तमान में कई विभागों में स्वीकृत नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है।

नई व्यवस्था के तहत इन पदों पर नियमित भर्ती की संभावना बन सकती है। हालांकि भर्ती की प्रक्रिया, पदों की संख्या और समयसीमा को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

आउटसोर्स सेवाएं जारी रखीं तो नियमित पद होंगे समाप्त

वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार, यदि 31 मार्च 2027 के बाद भी किसी विभाग को संबंधित आउटसोर्स सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में उनसे जुड़े नियमित पदों को समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य नियमित पदों और आउटसोर्स सेवाओं के बीच स्पष्ट अंतर करना बताया जा रहा है। विभागों को निर्धारित समयसीमा में आवश्यक कार्रवाई पूरी कर शासन को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

कर्मचारियों के सामने भविष्य की चिंता

सरकार की इस प्रक्रिया से जहां नियमित भर्ती की उम्मीद बढ़ सकती है, वहीं वर्षों से आउटसोर्स व्यवस्था के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के सामने रोजगार की अनिश्चितता भी पैदा हो गई है।

कई कर्मचारी लंबे समय से सरकारी विभागों में डाटा एंट्री, कंप्यूटर संचालन और कार्यालय संबंधी कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सेवाएं समाप्त होने की स्थिति में आजीविका प्रभावित होने की आशंका है।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि प्रभावित आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार किसी वैकल्पिक रोजगार या समायोजन की व्यवस्था करेगी या नहीं। विभागीय कार्रवाई पूरी होने के बाद ही वास्तविक रूप से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की संख्या सामने आ सकेगी।