MP Tiger Deaths 2026: टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में 57 बाघों की मौत से टूटा रिकॉर्ड, कान्हा-बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा मौतें, NTCA के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

भोपाल। देश में टाइगर स्टेट के नाम से पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश में बाघों की लगातार बढ़ती मौतों ने वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 7 नवंबर 2026 तक 57 बाघों की मौत हो चुकी है। यह राज्य में किसी एक साल के दौरान दर्ज की गई बाघों की मौतों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि मरने वाले बाघों में 18 की उम्र दो साल से भी कम थी। बाघों के आपसी संघर्ष के अलावा बिजली का करंट और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस भी मौत की बड़ी वजह बने हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी ने वन्यजीव संरक्षण के लिए लगातार कार्रवाई किए जाने की बात कही है।
देश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत मध्य प्रदेश में
साल 2026 में देशभर में 7 नवंबर तक कुल 146 बाघों की मौत दर्ज की गई है।
इनमें सबसे अधिक 57 मौतें अकेले मध्य प्रदेश में हुई हैं।
इसके बाद महाराष्ट्र में 29 और तमिलनाडु में 16 बाघों की मौत हुई है।
आंकड़ों के अनुसार, देशभर में हुई कुल मौतों में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 39 प्रतिशत है।
बाघों की सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में शामिल मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में मौतें वन्यजीव संरक्षण के लिए चिंता का विषय बन गई हैं।
दो साल से कम उम्र के 18 बाघों की मौत
इस साल जान गंवाने वाले 57 बाघों में से 18 की उम्र दो साल से कम थी।
इनमें 11 बाघों की मौत आपसी संघर्ष में हुई है।
पांच बाघ कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के संक्रमण से मारे गए।
इसके अलावा एक बाघ की मौत बिजली का करंट लगने से और एक की प्राकृतिक कारणों से हुई।
कम उम्र के बाघों की इतनी बड़ी संख्या में मौत ने जंगलों में उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य निगरानी को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
आपसी संघर्ष में 19 बाघों ने गंवाई जान
प्रदेश में बाघों की मौत की सबसे बड़ी वजहों में क्षेत्राधिकार को लेकर होने वाला आपसी संघर्ष शामिल है।
आंकड़ों के मुताबिक, इस साल 19 बाघों की मौत आपसी संघर्ष के कारण हुई है।
बाघ अपने क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए दूसरे बाघों से संघर्ष करते हैं।
हालांकि, प्राकृतिक संघर्ष के अलावा अन्य कारणों से हो रही मौतें भी वन विभाग के लिए चुनौती बनी हुई हैं।
बिजली के करंट से नौ बाघों की मौत
प्रदेश में बिजली के करंट से बाघों की मौत के मामले भी सामने आए हैं।
इस साल नौ बाघों की मौत बिजली का करंट लगने से हुई है।
इसके अलावा एक बाघ सोलर फेंस की चपेट में आकर मारा गया।
इन घटनाओं ने जंगलों और उनके आसपास बिजली के तारों तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि अप्राकृतिक मौतों को रोकने के लिए वन विभाग को अधिक प्रभावी निगरानी और स्थानीय स्तर पर सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है।
कान्हा और बांधवगढ़ में 12-12 बाघों की मौत
मध्य प्रदेश में इस साल हुई कुल 57 मौतों में से 35 बाघों की जान टाइगर रिजर्व के भीतर गई है।
सबसे ज्यादा 12-12 मौतें कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई हैं।
इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व में चार बाघों की मौत हुई है।
पेंच और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में दो-दो बाघों की मौत दर्ज की गई है।
वहीं, संजय दुबरी, रातापानी और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में एक-एक बाघ की जान गई है।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि संरक्षित क्षेत्रों के भीतर भी बाघों की मौत एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
कान्हा में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से आठ बाघों की मौत
कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस का संक्रमण गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस संक्रमण से कान्हा में आठ बाघों की मौत दर्ज की गई है।
कैनाइन डिस्टेंपर एक संक्रामक वायरल बीमारी है, जो कुत्तों के साथ कुछ अन्य वन्यजीवों को भी प्रभावित कर सकती है।
संक्रमण की रोकथाम के लिए वन विभाग ने कान्हा के आसपास करीब 2500 कुत्तों का टीकाकरण कराया है।
विभाग का उद्देश्य आसपास के क्षेत्रों से वन्यजीवों में संक्रमण फैलने के खतरे को कम करना है।
2025 का रिकॉर्ड नवंबर में ही टूटा
मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से बाघों की मौत के आंकड़ों में उतार-चढ़ाव देखा गया है।
साल 2018 में प्रदेश में 28 बाघों की मौत हुई थी।
इसके बाद 2023 में 48 और 2024 में 47 बाघों की मौत दर्ज की गई।
साल 2025 में यह संख्या बढ़कर 53 तक पहुंच गई थी।
लेकिन 2026 में 7 नवंबर तक ही 57 बाघों की मौत हो चुकी है।
इस तरह पिछले साल का आंकड़ा नवंबर की शुरुआत में ही पार हो गया।
वन्यजीव विशेषज्ञ ने उठाए संरक्षण व्यवस्था पर सवाल
वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और एक्टिविस्ट अजय दुबे ने बाघों की अप्राकृतिक मौतों पर चिंता जताई है।
उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था में कमियों की ओर इशारा करती हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि शिकारियों के खिलाफ पर्याप्त प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है और खुफिया तंत्र भी उनकी गतिविधियों का समय रहते पता लगाने में सफल नहीं हो रहा है।
अजय दुबे ने वन विभाग को जंगलों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने की सलाह दी है।
उन्होंने कहा कि वन्यजीव अभयारण्यों में अधिकारियों की नियुक्ति राजनीतिक सिफारिशों के बजाय योग्यता और अनुभव के आधार पर होनी चाहिए।
कांग्रेस ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
बाघों की बढ़ती मौतों को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गुप्ता ने राज्य सरकार की वन्यजीव संरक्षण नीति पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के जंगलों में बाघ और चीते सहित अन्य वन्यजीव सुरक्षित नहीं हैं।
गुप्ता ने वन माफिया और शिकारियों के बीच संरक्षण के संबंध होने का आरोप भी लगाया।
उन्होंने कहा कि लगातार हो रही मौतें सरकार की वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था और उसकी प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करती हैं।
हालांकि, कांग्रेस नेता के इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
बीजेपी बोली- प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा
कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने पलटवार किया है।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में देश के सबसे अधिक बाघ हैं, इसलिए यहां मौतों की संख्या भी अधिक दिखाई देती है।
चतुर्वेदी के मुताबिक, राज्य सरकार वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर लगातार अभियान चला रही है।
उन्होंने कहा कि शिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है।
बीजेपी का कहना है कि बाघों के संरक्षण के लिए सरकार और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं।
बाघों की अप्राकृतिक मौत रोकना बड़ी चुनौती
मध्य प्रदेश में बाघों की बढ़ती संख्या के साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण हो गया है।
आपसी संघर्ष जैसी प्राकृतिक घटनाओं के अलावा बिजली का करंट, संक्रमण और शिकार से जुड़े खतरों को कम करने की जरूरत है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, जंगलों की निगरानी, वन्यजीवों के स्वास्थ्य परीक्षण और आसपास के गांवों के साथ समन्वय बढ़ाने से अप्राकृतिक मौतों को रोकने में मदद मिल सकती है।
साल 2026 में अब तक 57 बाघों की मौत के बाद वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती संरक्षण के उपायों को और प्रभावी बनाने की है।





