Orchha Ram Raja Temple Controversy: रामराजा मंदिर का खजाना खोलने पर विवाद, साधु-संतों ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग, कलेक्टर ने आरोपों को बताया निराधार

निवाड़ी। बुंदेलखंड की अयोध्या कहे जाने वाले ओरछा स्थित प्रसिद्ध भगवान रामराजा मंदिर का खजाना खोलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय नागरिकों और साधु-संतों ने निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। साधु-संतों और स्थानीय लोगों ने बैठक करने के बाद मंदिर के बाहर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। वहीं, निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि खजाना खोलने की पूरी प्रक्रिया नियमानुसार की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा भी यह मुद्दा उठाए जाने के बाद मामले ने सियासी रूप ले लिया है।
कलेक्टर ने गठित की थी छह सदस्यीय कमेटी
निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े ने एक अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर छह सदस्यीय प्रशासनिक कमेटी का गठन किया था। जिला पंचायत सीईओ की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी को रामराजा मंदिर के खजाने में रखे आभूषणों और दान में प्राप्त अन्य सामग्रियों के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
प्रशासन के मुताबिक, दो नवंबर 2026 को कमेटी ने मंदिर के स्थानीय व्यवस्थापक तहसीलदार की देखरेख में गर्भगृह स्थित खजाने को खोला था।
इस दौरान खजाने में रखे आभूषणों और अन्य सामग्रियों का अवलोकन किया गया। प्रशासन का दावा है कि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है।
खजाना खोलने में निर्धारित प्रोटोकॉल की अनदेखी का आरोप
स्थानीय नागरिकों और साधु-संतों का कहना है कि भगवान रामराजा मंदिर का खजाना खोलने के लिए पहले से एक निर्धारित व्यवस्था रही है।
उनके मुताबिक, खजाना खोलने के दौरान कलेक्टर सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नगर के गणमान्य नागरिकों और अनुभवी जौहरियों की मौजूदगी रहती थी।
आरोप है कि इस बार जिला पंचायत सीईओ की अध्यक्षता में गठित छह सदस्यीय प्रशासनिक कमेटी ने ही खजाना खोला। इस दौरान कलेक्टर भी मौजूद नहीं रहीं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व में अपनाई जाने वाली व्यवस्था का पालन नहीं किए जाने से पूरी प्रक्रिया को लेकर संदेह पैदा हुआ है।
मंदिर के बाहर साधु-संतों और स्थानीय लोगों का प्रदर्शन
खजाना खोलने की प्रक्रिया से नाराज स्थानीय नागरिकों और साधु-संतों ने बैठक कर मामले पर विरोध जताया।
इसके बाद रामराजा मंदिर के बाहर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने खजाना खोलने की प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में पारदर्शिता रखी जानी चाहिए।
दिग्विजय सिंह ने उठाया मुद्दा, गरमाई सियासत
रामराजा मंदिर का खजाना खोलने का मामला अब राजनीतिक रूप भी लेने लगा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस मुद्दे को उठाया है।
इसके बाद जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली और खजाने के सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर विवाद बढ़ गया है।
हालांकि, प्रशासन ने किसी भी तरह की अनियमितता के आरोपों को खारिज किया है।
कलेक्टर बोलीं- वर्ष 2017 से नहीं हुआ था खजाने का सत्यापन
निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े ने खजाना खोलने में नियमों की अनदेखी के आरोपों को निराधार बताया है।
उन्होंने कहा कि मंदिर का खजाना खोलने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई है। जिला पंचायत सीईओ की अध्यक्षता में विधिवत गठित कमेटी ने सत्यापन का काम किया है।
कलेक्टर के मुताबिक, वर्ष 2017 से मंदिर के खजाने की जांच नहीं हुई थी। ऐसे में दानदाताओं से प्राप्त आभूषणों और अन्य सामग्रियों का अवलोकन एवं सत्यापन कराया गया है।
दान में मिले आभूषणों का ऑनलाइन दर्ज होगा रिकॉर्ड
कलेक्टर ने बताया कि खजाना खोलने का उद्देश्य मंदिर में चढ़ावे के रूप में प्राप्त आभूषणों और अन्य सामग्रियों का विवरण ऑनलाइन दर्ज करना है।
उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही बातों को भ्रामक बताते हुए पूरी कार्रवाई नियमानुसार किए जाने की बात कही है।
फिलहाल एक ओर स्थानीय नागरिक और साधु-संत उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन खजाना खोलने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार कर रहा है।





