Yusuf Pathan News: यूसुफ पठान को वडोदरा में 978 वर्ग मीटर जमीन देने का प्रस्ताव 500 वर्ग मीटर मुफ्त और बाकी पर 45% छूट

Yusuf Pathan News: यूसुफ पठान को वडोदरा में 978 वर्ग मीटर जमीन देने का प्रस्ताव 500 वर्ग मीटर मुफ्त और बाकी पर 45% छूट
वडोदरा। पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद यूसुफ पठान को लेकर गुजरात में जमीन आवंटन का मामला एक बार फिर चर्चा में है। वडोदरा नगर निगम ने उनके परिवार के घर के पास स्थित 978 वर्ग मीटर के विवादित आवासीय भूखंड को आवंटित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत 500 वर्ग मीटर जमीन उपहार के रूप में और बाकी 478 वर्ग मीटर जमीन निर्धारित मूल्य पर 45 प्रतिशत छूट के साथ देने की बात कही गई है।
नगर निगम के एजेंडे के अनुसार, यह प्रस्ताव 23 अक्टूबर को भाजपा शासित नगर निकाय की स्थायी समिति के सामने अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाना है। समिति की स्वीकृति मिलने के बाद ही आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
2012 से चल रहा है जमीन का विवाद
यूसुफ पठान वर्ष 2012 से वडोदरा के तंदलजा इलाके में अपने पारिवारिक घर के पास स्थित इस भूखंड को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में नगर निगम इस प्रस्ताव पर सहमत हुआ था, लेकिन गुजरात सरकार ने 2014 में जमीन की बिक्री को मंजूरी नहीं दी थी।
वर्ष 2024 में पठान के पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद नगर निगम ने उन्हें कथित अतिक्रमण हटाने और जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया था। पठान ने गुजरात हाईकोर्ट में इस नोटिस को चुनौती दी थी। उन्होंने दलील दी थी कि मामला पुराना है और कार्रवाई से पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए था।
हाईकोर्ट तक पहुंचा था मामला
पठान ने जमीन से जुड़े विवाद में हाईकोर्ट का रुख किया था। अदालत ने जमीन आवंटन के उनके अनुरोध को खारिज करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद उन्होंने डिवीजन बेंच में अपील की, लेकिन इस साल अगस्त में राज्य सरकार की नीति के तहत दावा आगे बढ़ाने की बात कहते हुए अपील वापस ले ली गई।
नए प्रस्ताव में 500 वर्ग मीटर जमीन उपहार के रूप में देने और शेष 478 वर्ग मीटर जमीन वडोदरा शहरी विकास प्राधिकरण की मूल्यांकन समिति द्वारा तय दर के 55 प्रतिशत मूल्य पर आवंटित करने का प्रावधान है।
अब सभी की नजर 23 अक्टूबर को होने वाली स्थायी समिति की बैठक पर है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो एक दशक से अधिक समय से चले आ रहे इस जमीन विवाद के समाधान का रास्ता खुल सकता है।
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