Bhopal Police Verification Rules: भोपाल में किरायेदारों से लेकर डिलीवरी बॉय तक का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, कमिश्नर ने जारी किया आदेश

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत शहर में किरायेदारों, घरेलू नौकरों, हॉस्टल में रहने वाले छात्र-छात्राओं, सुरक्षा गार्डों और ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी कर्मचारियों सहित विभिन्न श्रेणियों के लोगों की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मकान मालिकों को सात दिन में देनी होगी किरायेदारों की जानकारी
पुलिस कमिश्नर के आदेश के अनुसार, भोपाल में मकान या कमरा किराए पर देने वाले मकान मालिकों को नए किरायेदारों की पूरी जानकारी संबंधित थाने में जमा करानी होगी।
इसके लिए सात दिन की समयसीमा तय की गई है। पेइंग गेस्ट के रूप में रहने वाले लोगों का विवरण भी पुलिस को देना अनिवार्य होगा।
वहीं, जिन मकान मालिकों के यहां पहले से किरायेदार रह रहे हैं, उन्हें 15 दिन के भीतर उनकी जानकारी संबंधित पुलिस थाने में उपलब्ध करानी होगी।
घरेलू नौकरों और सहायकों का भी वेरिफिकेशन जरूरी
नए आदेश में घरों में काम करने वाले घरेलू कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है।
घरेलू नौकरों, सहायकों और अन्य स्टाफ को काम पर रखने वाले लोगों को उनकी पहचान और आवश्यक जानकारी पुलिस को देनी होगी।
पहले से कार्यरत घरेलू कर्मचारियों का विवरण भी निर्धारित समयसीमा के भीतर संबंधित थाने में जमा कराना होगा।
हॉस्टल और होटल संचालकों के लिए भी निर्देश
भोपाल में संचालित हॉस्टल के संचालकों को अपने यहां रहने वाले छात्र-छात्राओं का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। साथ ही उनकी जानकारी संबंधित पुलिस थाने को उपलब्ध करानी होगी।
इसके अलावा होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसॉर्ट और गेस्ट हाउस संचालकों को भी ठहरने वाले व्यक्तियों की पहचान और आवश्यक विवरण का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है।
पुलिस प्रशासन का उद्देश्य शहर में बाहर से आने वाले और अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों की जानकारी व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध रखना है।
डिलीवरी बॉय और ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाले कर्मचारियों का रिकॉर्ड जरूरी
पुलिस कमिश्नर के आदेश में ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है।
होम डिलीवरी और ऑनलाइन ऑर्डर की सप्लाई करने वाले कर्मचारियों की पहचान और उनके दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है।
इस निर्देश के तहत डिलीवरी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली संबंधित एजेंसियों और संस्थानों को कर्मचारियों का आवश्यक विवरण सुरक्षित रखना होगा।
निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और कारीगरों की भी देनी होगी जानकारी
शहर में निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदारों और संबंधित संस्थानों को अपने यहां काम करने वाले मजदूरों और कारीगरों की पहचान संबंधी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों का पुलिस सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस व्यवस्था का उद्देश्य निर्माण कार्यों में लगे बाहरी और अस्थायी श्रमिकों का रिकॉर्ड तैयार करना है।
स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर के कर्मचारियों का भी सत्यापन
पुलिस कमिश्नर के आदेश में स्पा सेंटर, मसाज सेंटर और ब्यूटी पार्लर को भी शामिल किया गया है।
इन संस्थानों के संचालकों को अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान संबंधी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज पुलिस को उपलब्ध कराने होंगे।
इसके अलावा निजी सुरक्षा एजेंसियों को भी अपने यहां कार्यरत और विभिन्न स्थानों पर तैनात सुरक्षा गार्डों का विवरण संबंधित थाने में जमा कराना होगा।
वाहन किराए पर देने से पहले पहचान की जांच जरूरी
ट्रैवल एजेंसियों और किराए पर वाहन उपलब्ध कराने वाले व्यवसायियों के लिए भी नए निर्देश जारी किए गए हैं।
आदेश के अनुसार, वाहन किराए पर देने से पहले संबंधित ग्राहक की पहचान की जांच करनी होगी। साथ ही उसके पहचान संबंधी दस्तावेजों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा।
इससे आवश्यकता पड़ने पर वाहन किराए पर लेने वाले व्यक्ति की जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराई जा सकेगी।
दो महीने तक लागू रहेगा आदेश
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।
आदेश अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान मकान मालिकों, हॉस्टल संचालकों, व्यवसायियों और संबंधित एजेंसियों को निर्धारित निर्देशों का पालन करना होगा।
पुलिस प्रशासन ने सभी संबंधित लोगों से समयसीमा के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
पुलिस कमिश्नर के आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
यह धारा सक्षम लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी आदेश की अवहेलना से संबंधित है।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसलिए मकान मालिकों और संबंधित संस्थानों को किरायेदारों तथा कर्मचारियों का आवश्यक विवरण समय पर पुलिस को उपलब्ध कराना होगा।





