Bhopal Section 163 Order: भोपाल में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन और रैली पर रोक, पुलिस कमिश्नर का आदेश 6 महीने तक रहेगा लागू

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब बिना पुलिस की अनुमति के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली और आमसभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 16 नवंबर 2026 से अगले छह महीने तक प्रभावी रहने की बात कही गई है। इस दौरान बिना अनुमति सार्वजनिक आयोजन करने वाले आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
धरना-प्रदर्शन और रैली के लिए पहले लेनी होगी अनुमति
पुलिस कमिश्नर के आदेश के अनुसार, भोपाल शहर की सीमा में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा और पुतला दहन जैसे आयोजनों के लिए पुलिस से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
आयोजकों को कार्यक्रम आयोजित करने से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अनुमति मिलने के बाद भी उसमें निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना जरूरी होगा।
बिना अनुमति आयोजन करने या निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
भड़काऊ भाषण और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक
आदेश में किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले भड़काऊ या उत्तेजनात्मक भाषण देने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके अलावा सार्वजनिक या निजी स्थानों पर ऐसे आयोजन और गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी, जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने या कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आयोजनों के दौरान सार्वजनिक शांति बनाए रखना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी।
जुलूस और रैली में हथियार और लाठी-डंडे ले जाने पर प्रतिबंध
पुलिस कमिश्नर के आदेश के तहत जुलूस, रैली और अन्य सामूहिक आयोजनों में हथियार, लाठी, डंडे और ऐसी वस्तुएं ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा, जिनसे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचने या तनाव की स्थिति बनने की आशंका हो।
आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम में शामिल लोग प्रतिबंधित वस्तुएं लेकर न पहुंचें।
पुलिस का उद्देश्य सार्वजनिक आयोजनों के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकना और शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
संपत्ति को नुकसान पहुंचा तो आयोजकों की जिम्मेदारी
आदेश में आयोजनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं।
किसी धरना, प्रदर्शन, रैली या जुलूस के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचने की स्थिति में आयोजकों की जिम्मेदारी तय की जा सकती है।
इसके अलावा अनुमति में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी आयोजकों की होगी।
नियम तोड़ने पर BNS की धारा 223 के तहत कार्रवाई
पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह धारा सक्षम लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी आदेश की अवहेलना से संबंधित है।
पुलिस प्रशासन के अनुसार, आदेश का उद्देश्य राजधानी में सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
छह महीने तक लागू रहने की बात, अवधि को लेकर कानूनी प्रावधान भी महत्वपूर्ण
जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंधात्मक व्यवस्था 16 नवंबर 2026 से अगले छह महीने तक लागू रहने की बात कही गई है।
हालांकि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पुलिस कमिश्नर जैसे सक्षम अधिकारी के आदेश की सामान्य अधिकतम अवधि दो महीने होती है। राज्य सरकार निर्धारित कानूनी परिस्थितियों में इसे आगे बढ़ा सकती है।
ऐसे में छह महीने की अवधि के संबंध में आदेश की आधिकारिक प्रति और राज्य सरकार की अधिसूचना से स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।
फिलहाल आदेश के तहत राजधानी में धरना-प्रदर्शन, रैली और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति लेने के निर्देश दिए गए हैं।





