केंद्र सरकार ने रबी फसलों का MSP बढ़ाया, गेहूं ₹25 महंगा; ₹1.86 लाख करोड़ के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रबी विपणन सीजन 2027-28 के लिए सभी 6 प्रमुख रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। गेहूं के MSP में ₹25 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके बाद गेहूं का MSP ₹2,585 से बढ़कर ₹2,610 प्रति क्विंटल हो गया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। रबी फसलों में सबसे ज्यादा ₹675 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कुसुम (सैफ्लावर) के MSP में की गई है। इसके बाद सरसों-राई में ₹413 और मसूर में ₹390 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई। जौ के MSP में ₹136 और चने में ₹83 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।

₹1.86 लाख करोड़ के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी

कैबिनेट ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना पर कुल ₹1,86,405 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करना और 135 GW तक नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए जरूरी बिजली नेटवर्क तैयार करना है।

योजना के तहत 50 GWh क्षमता के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी विकसित किए जाएंगे। सरकार ने इसे वित्त वर्ष 2032-33 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

सस्ती और साफ बिजली के लिए मजबूत होगा नेटवर्क

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का उद्देश्य सौर और पवन ऊर्जा से बनने वाली बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन ढांचे को मजबूत करना है। बैटरी स्टोरेज सिस्टम की मदद से नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता में होने वाले उतार-चढ़ाव को संभालने और जरूरत के समय बिजली की आपूर्ति को बेहतर बनाने की योजना है।

दिल्ली के लिए ₹1,789.52 करोड़ का स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम

कैबिनेट ने दिल्ली के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की लागत ₹1,789.52 करोड़ बताई गई है। इसका उद्देश्य ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर करना और सड़क पर वाहनों की आवाजाही को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना है।

सिस्टम में कैमरों और सेंसर के जरिए ट्रैफिक की निगरानी, वाहनों की संख्या के आधार पर सिग्नल प्रबंधन और नंबर प्लेट की पहचान जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।

EPFO वेतन सीमा ₹25,000 हुई

EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने का फैसला भी सरकार ने हाल में मंजूर किया है। यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से प्रभावी है और इससे ₹15,000 से ₹25,000 मासिक वेतन पाने वाले 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आने की उम्मीद है।

किसानों के लिए P&K उर्वरक सब्सिडी

सरकार ने किसानों को रियायती दरों पर फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए ₹41,533 करोड़ की सब्सिडी को भी मंजूरी दी है। इससे खेती के लिए जरूरी उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी।