DSP Neha Pachisiya Case: निलंबन अवधि पूरी होने से पहले नेहा पच्चीसिया को चार्जशीट, 33 गवाह शामिल, गिरफ्तारी पर 30 हजार का इनाम

DSP Neha Pachisiya Case: निलंबन अवधि पूरी होने से पहले नेहा पच्चीसिया को चार्जशीट, 33 गवाह शामिल, गिरफ्तारी पर 30 हजार का इनाम

कटनी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में हत्या के आरोपियों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाने और जमीन सौदेबाजी के मामले में फंसी निलंबित डीएसपी नेहा पच्चीसिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गृह विभाग ने उनकी 90 दिन की निलंबन अवधि पूरी होने से पहले विभागीय आरोप पत्र जारी कर दिया है। इसमें 33 गवाहों के नाम शामिल किए गए हैं। दूसरी ओर, पुलिस ने नेहा पच्चीसिया सहित तीन फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर घोषित इनाम की राशि 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति आरोपी कर दी है। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नेहा पच्चीसिया की एफआईआर निरस्त करने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी थी।

निलंबन अवधि पूरी होने से पहले जारी हुई चार्जशीट

कटनी की तत्कालीन सीएसपी नेहा पच्चीसिया को 19 अगस्त 2026 को एफआईआर दर्ज होने के बाद निलंबित किया गया था।

उनकी 90 दिन की निलंबन अवधि 19 नवंबर को पूरी होने वाली थी। इसी बीच गृह विभाग ने 16 नवंबर की तारीख से विभागीय आरोप पत्र जारी कर दिया।

आरोप पत्र में 33 गवाहों के नाम शामिल किए गए हैं, जिनके बयान विभागीय जांच में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

बताया जा रहा है कि आरोप पत्र तैयार करने की प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय से लेकर गृह विभाग तक काफी धीमी रही।

फाइल तैयार होने के बाद भी करीब तीन दिन तक गृह विभाग में लंबित रहने की बात सामने आई है।

आरोप पत्र जारी करने में देरी पर उठे सवाल

नेहा पच्चीसिया के खिलाफ विभागीय आरोप पत्र जारी करने में हुई कथित देरी को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं।

इस मामले में गृह सचिव शिल्पा गुप्ता की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, देरी के लिए उनकी जिम्मेदारी आधिकारिक तौर पर तय होने की जानकारी सामने नहीं आई है।

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फाइल में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इस संबंध में किस अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है।

आदिवासी व्यक्ति की हत्या के मामले से जुड़ा है पूरा विवाद

यह मामला कटनी जिले के कुठला थाना क्षेत्र के ग्राम कन्हवारा में हुई एक आदिवासी व्यक्ति की हत्या से जुड़ा है।

एक अप्रैल 2026 को आदिवासी व्यक्ति का शव रमेश लोधी के खेत में मिला था।

इस हत्याकांड की जांच तत्कालीन सीएसपी नेहा पच्चीसिया कर रही थीं।

पुलिस ने हत्या के मामले में रमेश लोधी और उसके बेटे आकाश लोधी को आरोपी बनाया था।

आरोप है कि दोनों आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत का लाभ दिलाने के उद्देश्य से निर्धारित समय के भीतर जिला न्यायालय में चालान पेश नहीं किया गया।

जमीन का सस्ता सौदा कराने का भी आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया कि हत्या के आरोपियों को लाभ पहुंचाने के बदले उनकी बेशकीमती जमीन का बेहद कम कीमत पर सौदा कराने की कोशिश की गई।

इस मामले में तत्कालीन सीएसपी नेहा पच्चीसिया सहित अन्य व्यक्तियों की भूमिका पर सवाल उठे थे।

शिकायत सामने आने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच कराने का निर्णय लिया।

जांच के आधार पर नेहा पच्चीसिया और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया।

19 अगस्त को तीन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर

जबलपुर रेंज के आईजी प्रमोद वर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनु बेनीवाल ने मामले की जांच की थी।

जांच में आरोपों के समर्थन में तथ्य मिलने के बाद 19 अगस्त 2026 को कटनी के कुठला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।

इसमें तत्कालीन सीएसपी नेहा पच्चीसिया, मारूफ अहमद हनफी और क्षितिज राज बारापात्रे को आरोपी बनाया गया।

तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

एफआईआर दर्ज होने के बाद नेहा पच्चीसिया को निलंबित कर दिया गया था।

तीनों फरार आरोपियों पर अब 30-30 हजार का इनाम

मामले में नेहा पच्चीसिया, क्षितिज राज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है।

पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी पर पहले 20-20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

अब इस राशि को बढ़ाकर 30-30 हजार रुपये कर दिया गया है।

इसके बावजूद जबलपुर की विशेष जांच टीम और कटनी पुलिस को आरोपियों का पता नहीं चल सका है।

पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई हैं।

हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत

नेहा पच्चीसिया ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी।

हाल ही में हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने मामले में लगाए गए गंभीर आरोपों, वित्तीय लेन-देन और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को देखते हुए निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच की आवश्यकता बताई।

हालांकि, याचिका खारिज होने का अर्थ आरोपों का सिद्ध होना नहीं है। मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

गिरफ्तारी और विभागीय जांच पर टिकी नजरें

इस पूरे मामले में अब पुलिस और गृह विभाग के सामने अलग-अलग चुनौतियां हैं।

एक ओर विशेष जांच टीम को तीनों फरार आरोपियों की तलाश है, वहीं दूसरी ओर नेहा पच्चीसिया के खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया आगे बढ़नी है।

इसके अलावा आरोप पत्र जारी करने में हुई कथित देरी को लेकर भी जिम्मेदारी तय किए जाने का सवाल बना हुआ है।

अब देखना होगा कि बढ़ी हुई इनाम राशि के बाद पुलिस आरोपियों तक कब पहुंचती है और विभागीय जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।

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