धमतरी
वाणिज्यिक कर (आबकारी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने धमतरी जिले में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि किसानों को आगामी खरीफ मौसम में खाद-बीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने समितियों से धान का उठाव जल्द कराने और मानसून सीजन से पूर्व नगरीय क्षेत्रों में नालों की साफ-सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकासखण्डों में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ करने के लिए जल्द ही आवश्यक तैयारी की जाए। लखमा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले और चिकित्सक कोरोना महामारी को लेकर अलर्ट में रहें। खतरा अभी टला नहीं है इसलिए पहले से ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने बैठक में मनरेगा के तहत संचालित कार्यों एवं मजदूरी भुगतान, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, किसानों के लिए खाद-बीज की उपलब्धता और विकास कार्यों की समीक्षा की।

कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने बताया कि जिले में कोरोना से बीमार हुए मरीजों की रिकवरी दर 95 प्रतिशत और पॉजिटिविटी दर 9 प्रतिशत है। इसलिए अभी भी लोगों को सावधानी बरतते हुए भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाने, बिना मास्क नहीं निकलने और साफ सफाई बनाए रखने की हिदायत दी जा रही, ताकि यह दर 5 प्रतिशत से नीचे चला जाए। कोरोना बीमारी के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि धमतरी जिले में दो आॅक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्वीकृति मिली है। जहां जिला अस्पताल धमतरी में 225 सिलेण्डर प्रतिदिन भरने की क्षमता वाला प्लांट लगाया जाएगा, वहीं भखारा में 125 आॅक्सीजन सिलेण्डर क्षमता वाला प्लांट स्थापित किया जाएगा।

 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मयंक चतुवेर्दी ने बताया कि जून तक 2021-22 में 45 करोड़ 43 लाख के लेबर बजट के लक्ष्य के विरुद्ध मजदूरी में 31 करोड़ 64 लाख 85 हजार (99 प्रतिशत) और 27 लाख रुपए सामग्री पर व्यय किया गया है। वनमंडलाधिकारी ने बताया कि तेंदूपत्ता खरीदी के 5200 मानक बोरा लक्ष्य के विरुद्ध 4805 मानक बोरा खरीदी की गई है। धमतरी जिला तेंदूपत्ता खरीदी में प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि धमतरी जिले में स्वामी आत्मानंद अंगेजी माध्यम स्कूल हर ब्लॉक में एक-एक स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बनना है। इन स्कूलों के लिए 43-43 लाख रुपए प्रति स्कूल की स्वीकृति मिली है। खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि गत खरीफ विपणन वर्ष में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का अब तक 98 प्रतिशत उठाव कर लिया गया है।