MP Assembly Winter Session: शीतकालीन सत्र से पहले अफसरों से जवाब मांगेंगे विधायक, 26 नवंबर को आश्वासन समिति की बैठक

MP Assembly Winter Session: शीतकालीन सत्र से पहले अफसरों से जवाब मांगेंगे विधायक, 26 नवंबर को आश्वासन समिति की बैठक
भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले विधायकों को दिए गए सरकारी आश्वासनों की समीक्षा की जाएगी। पिछले विधानसभा सत्रों में विधायकों के सवालों पर मंत्रियों ने जो आश्वासन दिए थे, उन पर संबंधित विभागों ने अब तक क्या कार्रवाई की है, इसका जवाब अधिकारियों को देना होगा। इसके लिए 26 नवंबर को विधानसभा की शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति की बैठक बुलाई गई है।
26 नवंबर को प्रमुख सचिवों से मांगा जाएगा जवाब
विधानसभा सचिवालय ने बैठक को लेकर संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग और नगरीय विकास एवं आवास विभाग सहित कई विभागों के प्रमुख सचिवों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।
बैठक में समिति के सदस्य विधायक अधिकारियों से पूछेंगे कि विधानसभा में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर विभागों ने क्या निर्णय लिया और उन्हें पूरा करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।
पुराने आश्वासनों पर विभागों की कार्रवाई की होगी समीक्षा
विधानसभा में प्रश्नकाल और अन्य कार्यवाही के दौरान विधायक अपने क्षेत्रों की समस्याओं और विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। इन सवालों पर कई बार संबंधित मंत्री कार्रवाई करने का आश्वासन देते हैं। ऐसे आश्वासनों की प्रगति की समीक्षा विधानसभा की शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति करती है।
आगामी बैठक में लंबित आश्वासनों और विभागों की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी ली जाएगी। जिन मामलों में कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, उन पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा।
7 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र
मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा। पांच दिवसीय सत्र में कुल पांच बैठकें प्रस्तावित हैं। इस दौरान शासकीय और वित्तीय कार्यों का निपटारा किया जाएगा।
सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक और अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी भी की जा रही है।
सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभिन्न जनहित के मुद्दों और सरकारी कामकाज को लेकर सदन में सवाल-जवाब होने की संभावना है।
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