MP Assembly Winter Session 2026: मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से संभव, अनुपूरक बजट और कई संशोधन विधेयक लाने की तैयारी

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है। विधानसभा का सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चल सकता है। पांच दिवसीय इस सत्र में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। इसके अलावा पंचायत राज अधिनियम और कॉलोनाइजर एक्ट में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव भी सदन में लाए जाने की संभावना है। खास बात यह है कि इस बार विधानसभा की कार्यवाही पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था के तहत संचालित की जा सकती है। हालांकि, सत्र की तारीख और अवधि को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

7 से 11 दिसंबर तक चल सकता है विधानसभा सत्र

मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से बुलाए जाने की संभावना जताई जा रही है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, सत्र 11 दिसंबर तक चल सकता है। इस दौरान सदन की पांच बैठकें होने की संभावना है।

शीतकालीन सत्र में सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों और महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को सदन के सामने रख सकती है।

हालांकि, विधानसभा सचिवालय की ओर से सत्र की तारीखों और अवधि की औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है।

द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी

शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर सकती है।

अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार विभिन्न विभागों और योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधानों की मंजूरी विधानसभा से प्राप्त करती है।

सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। हालांकि, बजट की राशि और विभागवार प्रस्तावों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

पंचायत राज अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव संभव

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पेश किए जा सकते हैं।

जानकारी के अनुसार, सरकार पंचायत राज अधिनियम में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव सदन में ला सकती है।

इस प्रस्ताव के जरिए पंचायत व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रावधानों में बदलाव किए जाने की संभावना है। हालांकि, प्रस्तावित संशोधन का विस्तृत प्रारूप अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।

कॉलोनाइजर एक्ट में बदलाव की तैयारी

नगरीय प्रशासन विभाग भी शीतकालीन सत्र में कॉलोनाइजर एक्ट में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।

इस प्रस्ताव पर विधानसभा में चर्चा होने और आगे की विधायी प्रक्रिया पूरी किए जाने की संभावना है।

कॉलोनाइजर एक्ट में किन प्रावधानों को बदला जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी प्रस्ताव सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

पूरी तरह डिजिटल हो सकता है शीतकालीन सत्र

मध्यप्रदेश विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता डिजिटल व्यवस्था हो सकती है।

जानकारी के अनुसार, इस बार सदन की कार्यवाही और विधायी कार्यों में डिजिटल सिस्टम का व्यापक इस्तेमाल करने की तैयारी है।

इसके तहत विधानसभा से संबंधित दस्तावेजों और अन्य विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जा सकता है।

हालांकि, पूरी तरह डिजिटल सत्र आयोजित करने की व्यवस्था को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी आना बाकी है।

आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार

मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर फिलहाल 7 से 11 दिसंबर की संभावित तारीखें सामने आई हैं।

सत्र के दौरान द्वितीय अनुपूरक बजट, पंचायत राज अधिनियम और कॉलोनाइजर एक्ट से जुड़े प्रस्ताव महत्वपूर्ण रह सकते हैं।

विधानसभा सचिवालय की ओर से औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही सत्र की अंतिम तारीख, अवधि और विधायी कार्यों की स्थिति स्पष्ट होगी।