MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश में 70,650 करोड़ के निवेश से 3.14 लाख रोजगार के अवसर, 5 नए औद्योगिक पार्क और उज्जैन में 855 करोड़ के फॉरेस्ट जू को मंजूरी

मंदसौर। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए मोहन सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में आयोजित कैबिनेट बैठक में नए औद्योगिक पार्क, पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक के बाद बताया कि प्रदेश में पांच नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से करीब 70 हजार 650 करोड़ रुपये का निवेश आने और 3 लाख 14 हजार रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। इसके अलावा उज्जैन में 855 करोड़ रुपये की लागत से फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर बनाने तथा सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त समाप्त करने का भी फैसला लिया गया है।
मंदसौर में एग्रो और केमिकल पार्क से एक लाख से ज्यादा रोजगार की उम्मीद
कैबिनेट बैठक में मंदसौर जिले में दो बड़े औद्योगिक पार्क विकसित करने का फैसला लिया गया है।
जिले के बसई गांव में 178 हेक्टेयर क्षेत्र में एग्रो पार्क बनाया जाएगा। इस परियोजना में लगभग 3,200 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इससे 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
इसी तरह कुरलासी गांव में करीब 3,500 एकड़ क्षेत्र में केमिकल पार्क विकसित किया जाएगा।
इस पार्क में 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश आने और लगभग एक लाख रोजगार के अवसर बनने का अनुमान लगाया गया है।
रतलाम में 18 हजार करोड़ का बायो-फार्मा पार्क
रतलाम जिले में फार्मास्युटिकल और जैव प्रौद्योगिकी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बायो-फार्मा पार्क विकसित किया जाएगा।
यह पार्क 453 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा। परियोजना में लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।
सरकार का अनुमान है कि इससे करीब 25 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
धार में बनेगा कपड़ा उद्योग पार्क
धार जिले के भैंसोला गांव में टेक्सटाइल और उससे जुड़े उद्योगों के लिए नया औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा।
यह पार्क 341.10 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा।
इसमें लगभग 6,150 करोड़ रुपये का निवेश आने और 35 हजार रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है।
सरकार का उद्देश्य कपड़ा उद्योग से जुड़े उत्पादन और रोजगार को प्रदेश में बढ़ावा देना है।
उज्जैन में रिसर्च और इनोवेशन पार्क को मंजूरी
उज्जैन में अनुसंधान और नई तकनीकों के विकास के लिए रिसर्च एवं इनोवेशन पार्क स्थापित किया जाएगा।
यह पार्क करीब 100 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा और इस पर 237 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
यहां अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और अन्य आधुनिक तकनीकों से संबंधित अनुसंधान और नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
ग्वालियर और पांढुर्णा में विकसित होंगे नए औद्योगिक क्षेत्र
कैबिनेट ने ग्वालियर और पांढुर्णा में औद्योगिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है।
ग्वालियर के तालपुरा और कुलैथ में टेलीकॉम से जुड़े उद्योगों के लिए औद्योगिक पार्क के दूसरे चरण का विकास किया जाएगा।
वहीं, पांढुर्णा में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया गया है।
इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में उद्योगों के लिए नई जमीन और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।
छोटे उद्योगों के लिए बनेगी MP MSME Limited कंपनी
प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एमपी एमएसएमई लिमिटेड नाम से नई कंपनी बनाने का फैसला किया है।
इसके गठन के लिए शुरुआती तौर पर 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सरकार अगले पांच वर्षों में छोटे और मध्यम उद्योगों के विकास से जुड़ी गतिविधियों पर करीब 1,507 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
ओंकारेश्वर में 200 मेगावॉट की नई सोलर परियोजना
ऊर्जा क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
ओंकारेश्वर में 200 मेगावॉट क्षमता की नई फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित की जाएगी।
इसके साथ 800 मेगावॉट क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है।
इस परियोजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के साथ बिजली भंडारण की व्यवस्था को मजबूत करना है।
उज्जैन में 855 करोड़ से बनेगा फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर
उज्जैन के नौलखी वन क्षेत्र में फॉरेस्ट जू और वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर विकसित किया जाएगा।
यह परियोजना 210 हेक्टेयर क्षेत्र में तैयार होगी। इसके निर्माण पर करीब 855 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सरकार के अनुसार, इस परियोजना से लगभग छह हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर के जरिए वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है।
मुरैना में श्री राधे विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में मुरैना जिले में श्री राधे विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
प्रस्तावित विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 से पढ़ाई शुरू करने की योजना है।
इस फैसले से मुरैना और आसपास के जिलों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के नए विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे।
सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म
मोहन कैबिनेट ने सरकारी सेवाओं से जुड़े दो बच्चों के नियम को समाप्त करने का भी फैसला किया है।
इस निर्णय के बाद तीसरी संतान होने के आधार पर सरकारी नौकरी की पात्रता प्रभावित नहीं होगी।
साथ ही इस नियम के आधार पर कर्मचारियों के खिलाफ चल रही लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई को समाप्त करने का रास्ता साफ होगा।
हालांकि, नियम में बदलाव की विस्तृत शर्तें औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद स्पष्ट होंगी।
रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए बढ़ाई गई राशि
कैबिनेट ने रीवा मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों के लिए पहले से स्वीकृत राशि बढ़ाने का फैसला किया है।
परियोजना की लागत 321.94 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपये करने को मंजूरी दी गई है।
इससे मेडिकल कॉलेज में प्रस्तावित निर्माण और सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नीति में संशोधन
मध्य प्रदेश नागर विमानन नीति-2025 में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
नई व्यवस्था के तहत घरेलू हवाई सेवाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) सहायता की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष की जाएगी।
इसी तरह अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के लिए सहायता अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।
सरकार का उद्देश्य प्रदेश से हवाई संपर्क बढ़ाने और नई विमान सेवाओं को प्रोत्साहित करना है।
निवेश बढ़ाने के लिए CII बनेगा नेशनल पार्टनर
प्रदेश में निवेश संवर्धन गतिविधियों को गति देने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) को अगले तीन वर्षों के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
इस साझेदारी के जरिए औद्योगिक निवेश आकर्षित करने और निवेशकों के साथ समन्वय बढ़ाने पर काम किया जाएगा।
गांधी सागर में 40.50 करोड़ की पर्यटन परियोजनाओं का भूमिपूजन
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों के साथ चंबल सफारी की और चंबल आरती में हिस्सा लिया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांधी सागर में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की निवेश संवर्धन योजना के तहत 40.50 करोड़ रुपये की लागत वाली पांच ईको टूरिज्म परियोजनाओं और पर्यटक सुविधाओं का भूमिपूजन भी किया।
गांधी सागर में आयोजित यह मोहन सरकार की नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक थी।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ मिनी बस में सवार होकर नीमच जिले में निर्माणाधीन खिमला प्लांट के निरीक्षण के लिए रवाना हुए।
सरकार के अनुसार, इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर तैयार करने और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देना है। हालांकि, प्रस्तावित निवेश और रोजगार के आंकड़े अनुमानित हैं। वास्तविक परिणाम परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उद्योगों की स्थापना पर निर्भर करेंगे।





