MP कैबिनेट -निकायों में खरीदी की गड़बड़ी पर CM मोहन यादव सख्त, 392 अधिकारियों कर्मचारियों पर एक्शन !</span></span>

मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों की खरीदी में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उठा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गड़बड़ी सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। बैठक में बताया गया कि 201 प्रकरणों में 392 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।

खरीदी में गड़बड़ियां पकड़ने के लिए एआई का इस्तेमाल

एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप के मुताबिक, नगरीय विकास विभाग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से खरीदी से जुड़ी अनियमितताओं की पहचान की गई। इसके बाद छह महीने के भीतर कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऐसे मामलों में सतर्कता बरतने और शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कैंपा फंड के 2050 करोड़ रुपये के प्लान को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में कैंपा फंड के 2,050 करोड़ रुपये के प्लान को मंजूरी दी गई। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) के कार्यों के लिए 345 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। नर्मदा घाटी विकास विभाग की चार योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी भी दी गई। इनसे जुड़ी 3,378 करोड़ रुपये की परियोजनाएं छिंदवाड़ा, मुरैना, सिवनी और सागर जिलों में संचालित हैं।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग की सात योजनाओं के लिए 351 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने तथा पदों को स्वीकृति देने का निर्णय भी लिया गया।

दिसंबर में मंत्रियों का चिंतन शिविर

सरकार की ओर से 21 और 22 दिसंबर को मंत्रियों का चिंतन शिविर आयोजित करने की तैयारी है। इसमें सरकार के तीन साल के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और आगामी वर्ष के लिए योजनाओं की रूपरेखा तय होगी।

किसान कल्याण वर्ष और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा

बैठक में किसान कल्याण वर्ष के तहत कृषि, सहकारिता, उद्यानिकी और मत्स्य विभाग की योजनाओं की प्रगति पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। कम बारिश वाले 12 जिलों से संबंधित रिपोर्ट भी मांगी गई।

मंत्रियों को दीपावली पर अपने प्रभार वाले जिलों में स्थानीय कारीगरों और माटी के दीयों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। सेवा संकल्प अभियान के तहत 1,345 शिविरों में 17 लाख से अधिक आवेदन मिलने की जानकारी भी दी गई।

इसके अलावा, पन्ना के युवाओं की विश्व कौशल प्रतियोगिता में उपलब्धि, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कम ट्रांसमिशन लॉस और इंदौर में सेमीकंडक्टर कॉन्क्लेव के दौरान सामने आए 5,800 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस और सरदार पटेल तथा बिरसा मुंडा जयंती के आयोजनों की तैयारियों पर भी बैठक में बात हुई।