MP Government Job Rules: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की शर्त खत्म, तीसरी संतान होने पर भी मिलेगी नौकरी, 30 हजार शिक्षकों को राहत

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी से जुड़े 25 साल पुराने नियम में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। अब तीन संतान होने पर सरकारी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा और न ही नई सरकारी भर्तियों में तीन बच्चों वाले उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा। मंदसौर जिले के गांधी सागर में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत मिलेगी। अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से अधिक शिक्षकों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
25 साल से लागू था दो बच्चों का नियम
मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं के लिए वर्ष 2001 से दो बच्चों से संबंधित पात्रता की शर्त लागू थी।
इस नियम के तहत निर्धारित तारीख के बाद तीसरी संतान होने पर सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। इसके अलावा नई सरकारी भर्ती में भी संबंधित उम्मीदवार की पात्रता प्रभावित होती थी।
लंबे समय से कर्मचारी संगठन इस नियम को समाप्त करने की मांग कर रहे थे।
अब राज्य सरकार ने नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देकर तीसरी संतान के आधार पर सरकारी नौकरी में लगने वाली पाबंदी हटाने का निर्णय लिया है।
तीन बच्चों वाले उम्मीदवार भी कर सकेंगे सरकारी नौकरी
कैबिनेट के फैसले के बाद तीन संतान वाले उम्मीदवार भी सरकारी नौकरियों के लिए पात्र हो सकेंगे, बशर्ते वे भर्ती की अन्य निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हों।
इसके साथ ही सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ केवल तीसरी संतान होने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
हालांकि, संशोधित नियम के औपचारिक रूप से लागू होने की स्थिति संबंधित अधिसूचना जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।
लंबित विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई होंगी समाप्त
सरकार के फैसले का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिनके खिलाफ तीसरी संतान के आधार पर विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है।
प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे लंबित मामलों को समाप्त किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के विभिन्न विभागों में इस नियम से संबंधित लगभग 8 से 10 हजार मामले लंबित बताए जा रहे हैं।
इनमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े मामले प्रमुख हैं।
पुराने मामलों में नहीं मिलेगी दोबारा राहत
सरकार ने नियम में बदलाव के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है।
वर्ष 2001 के बाद जिन कर्मचारियों के खिलाफ तीसरी संतान के आधार पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अंतिम आदेश जारी किया जा चुका है, उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।
इसी तरह जिन कर्मचारियों को इस नियम के तहत पहले ही सेवा से हटाया जा चुका है, उन्हें नए फैसले के आधार पर स्वतः बहाली का लाभ नहीं मिलेगा।
इसका मतलब है कि राहत मुख्य रूप से नई भर्तियों, वर्तमान कर्मचारियों और लंबित मामलों में मिलेगी।
स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को राहत की उम्मीद
दो बच्चों की शर्त समाप्त होने का सबसे अधिक असर स्कूल शिक्षा विभाग में देखने को मिल सकता है।
जानकारी के अनुसार, प्रदेश के 30 हजार से अधिक शिक्षकों को इस फैसले से राहत मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी लाभ मिल सकता है।
चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित 12 शिकायतें सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंचने की जानकारी भी सामने आई है।
लंबे समय से कर्मचारी संगठन इस नियम को समाप्त करने की मांग कर रहे थे।
मोहन भागवत के तीन बच्चों वाले बयान के बाद भी उठा था मुद्दा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी जनसंख्या और परिवार के आकार को लेकर बयान दिया था।
18 फरवरी को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने घटती प्रजनन दर पर चिंता जताते हुए प्रति परिवार औसतन तीन बच्चों की आवश्यकता पर जोर दिया था।
उन्होंने कहा था कि समाज की जनसंख्या का संतुलन बनाए रखने के लिए परिवारों में औसतन तीन बच्चों का होना जरूरी है।
हालांकि, मध्य प्रदेश सरकार के नियम संशोधन को सीधे उनके बयान से जोड़ने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले ही हट चुकी है पाबंदी
मध्य प्रदेश से पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सरकारी सेवाओं से संबंधित दो बच्चों की शर्त में बदलाव किया जा चुका है।
राजस्थान में 11 मई 2016 और छत्तीसगढ़ में 14 जुलाई 2017 को इस तरह की पाबंदी हटाए जाने की जानकारी है।
अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी सरकारी नौकरी के लिए तीसरी संतान से संबंधित अयोग्यता समाप्त करने का फैसला लिया है।
अधिसूचना जारी होने के बाद स्पष्ट होगी नई व्यवस्था
कैबिनेट की मंजूरी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नियम संशोधन की औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।
इसके बाद सरकारी भर्तियों और विभागीय मामलों में नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट होगी।
इस फैसले से उन कर्मचारियों और अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो अब तक तीसरी संतान के कारण सरकारी नौकरी की पात्रता या विभागीय कार्रवाई से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे थे।





