MP Liquor Rule 2026: मध्य प्रदेश में 25 नवंबर से बिना क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं बिकेगी शराब, दुकानों पर दिखानी होगी लैब रिपोर्ट

MP Liquor Rule 2026: मध्य प्रदेश में 25 नवंबर से बिना क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं बिकेगी शराब, दुकानों पर दिखानी होगी लैब रिपोर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश में शराब की बिक्री को लेकर आबकारी विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। प्रदेश में 25 नवंबर से बिना क्वालिटी सर्टिफिकेट के शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी। नई व्यवस्था के तहत शराब की गुणवत्ता जांच और लैब टेस्टिंग को अनिवार्य किया गया है। शराब दुकानों पर संबंधित गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना भी जरूरी होगा। आबकारी विभाग ने नकली और मिलावटी शराब की बिक्री रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले शराब ठेकेदारों और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

25 नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था

मध्य प्रदेश में शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं।

इन निर्देशों के अनुसार, 25 नवंबर से प्रदेश में बिना गुणवत्ता प्रमाण पत्र के शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

शराब की गुणवत्ता जांच के बाद जारी होने वाला प्रमाण पत्र बिक्री के लिए आवश्यक होगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य शराब की बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाना और मिलावटी शराब के कारोबार पर नियंत्रण करना है।

शराब की लैब टेस्टिंग होगी अनिवार्य

नई व्यवस्था के तहत प्रदेश में बेची जाने वाली शराब की प्रयोगशाला में गुणवत्ता जांच कराना अनिवार्य होगा।

संबंधित शराब के लिए निर्धारित मानकों के आधार पर क्वालिटी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

आबकारी विभाग के निर्देशों के अनुसार, शराब की बोतलों के लिए गुणवत्ता प्रमाणन आवश्यक होगा।

इससे शराब की गुणवत्ता की जांच और निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

दुकानों पर दिखाना होगा क्वालिटी सर्टिफिकेट

आबकारी विभाग ने शराब दुकानों पर संबंधित गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए हैं।

इससे ग्राहक शराब की गुणवत्ता जांच से संबंधित जानकारी देख सकेंगे।

वहीं, आबकारी विभाग के अधिकारी निरीक्षण के दौरान प्रमाण पत्र की जांच कर सकेंगे।

इस व्यवस्था से शराब की बिक्री और गुणवत्ता संबंधी जानकारी में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

नकली और मिलावटी शराब पर रोक लगाने की तैयारी

प्रदेश सरकार का उद्देश्य नई व्यवस्था के जरिए नकली और मिलावटी शराब की बिक्री पर नियंत्रण करना है।

आबकारी विभाग का मानना है कि अनिवार्य गुणवत्ता जांच से निर्धारित मानकों के अनुरूप शराब की बिक्री सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही अवैध शराब कारोबार पर निगरानी बढ़ाने में भी यह व्यवस्था उपयोगी हो सकती है।

नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि गुणवत्ता प्रमाण पत्र से संबंधित नियमों का पालन करना शराब ठेकेदारों और दुकानदारों के लिए अनिवार्य होगा।

बिना आवश्यक प्रमाण पत्र के शराब बेचने या दुकानों पर संबंधित दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, उल्लंघन की स्थिति में जुर्माने की राशि या अन्य दंड के संबंध में उपलब्ध जानकारी में कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।

25 नवंबर से नई व्यवस्था लागू होने के बाद शराब दुकानों को इन निर्देशों का पालन करना होगा।

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