MP New District: मध्यप्रदेश में पिछोर बनेगा नया जिला? CM मोहन यादव ने शिवपुरी में किया बड़ा ऐलान

भोपाल/शिवपुरी। मध्यप्रदेश में एक और नया जिला बनने की संभावना बढ़ गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पिछोर को जिला बनाने की मांग पर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्गठन के लिए परिसीमन आयोग बनाया गया है। इस आयोग के माध्यम से वे पिछोर को जिला बनाने का सुझाव देंगे। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद पिछोर को अलग जिला बनाए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि, अभी पिछोर को जिला बनाने का अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

पिछोर को जिला बनाने का देंगे सुझाव

शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्थानीय लोगों की मांग पर प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें नया संभाग, जिला या तहसील बनाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि आयोग के माध्यम से वे पिछोर को जिला बनाने का सुझाव देंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान को पिछोर की लंबे समय से चली आ रही जिला बनाने की मांग के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

परिसीमन आयोग के माध्यम से होगा विचार

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन को लेकर परिसीमन आयोग काम कर रहा है। आयोग के माध्यम से नए जिलों, संभागों और तहसीलों के गठन की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। पिछोर को जिला बनाने का प्रस्ताव भी इसी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ सकता है। फिलहाल सरकार की ओर से पिछोर को नया जिला घोषित करने की अधिसूचना जारी होने की जानकारी सामने नहीं आई है।

लाड़ली बहनों के खातों में ट्रांसफर किए 1831 करोड़ रुपये

पिछोर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में आर्थिक सहायता राशि अंतरित की। इस अवसर पर प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में 1,831 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

स्व-सहायता समूहों को भी मिले 200 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के खातों में भी 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं केवल अपने परिवार की ताकत नहीं हैं, बल्कि समाज और राज्य के विकास की मजबूत आधारशिला भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक महिला आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बने।

पिछोर के जिला बनने की उम्मीद बढ़ी

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पिछोर को अलग जिला बनाने की मांग को नई दिशा मिली है। यदि परिसीमन आयोग की प्रक्रिया के बाद राज्य सरकार पिछोर को जिला बनाने का निर्णय लेती है, तो प्रदेश के प्रशासनिक नक्शे में एक और नया जिला जुड़ सकता है। अब पिछोर को जिला बनाने के प्रस्ताव पर आयोग की सिफारिश और राज्य सरकार के आगामी निर्णय का इंतजार रहेगा।