MP OBC Reservation Case: मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ, सरकार की SLP को मिला नंबर

भोपाल। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ेगा। राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) में बताई गई सभी 13 तकनीकी और प्रक्रियागत खामियों को दूर कर लिया गया है। इसके बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका को एसएलपी नंबर 040141/2026 आवंटित कर दिया। इससे मामले में आगे सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाले कानून को असंवैधानिक ठहराया गया था।
16 अक्टूबर को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका
मध्य प्रदेश सरकार ने 16 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।
इस याचिका के जरिए सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर 2026 के फैसले को चुनौती दी है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाले मध्य प्रदेश लोक सेवा (आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 को निरस्त कर दिया था।
राज्य सरकार इस निर्णय से सहमत नहीं थी और उसने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने का फैसला लिया।
शुरुआत में सरकार की याचिका को डायरी नंबर 65767/2026 के तहत दर्ज किया गया था।
पहले 10 और फिर तीन तकनीकी खामियां मिली थीं
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद रजिस्ट्री की जांच में कुछ तकनीकी और प्रक्रियागत कमियां सामने आई थीं।
पहले चरण में याचिका में 10 खामियां बताई गई थीं। इसके बाद तीन और आपत्तियां दर्ज की गईं।
इस तरह सरकार की याचिका में कुल 13 कमियां सामने आई थीं।
राज्य सरकार की ओर से इन सभी आपत्तियों को दूर करने के बाद याचिका की पंजीकरण प्रक्रिया आगे बढ़ी।
मंगलवार को याचिका को एसएलपी नंबर 040141/2026 आवंटित कर दिया गया।
अब सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ेगी सुनवाई की प्रक्रिया
याचिका को नियमित नंबर मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
हालांकि, एसएलपी को नंबर मिलने का मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकार कर लिया है या हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
मामले में आगे सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि राज्य सरकार की याचिका पर किस तरह की न्यायिक कार्रवाई की जानी है।
फिलहाल सुनवाई की अगली तारीख की जानकारी सामने नहीं आई है।
हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण को क्यों किया था निरस्त
मध्य प्रदेश में वर्ष 2019 में कानून में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था।
इस संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
9 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने फैसले में आरक्षण की कुल 50 प्रतिशत सीमा का हवाला दिया था।
अदालत ने माना था कि ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत करने से कुल आरक्षण निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा (आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया था।
इसके परिणामस्वरूप ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत रखने की स्थिति बनी थी।
सरकारी भर्तियों और उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण मामला
मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से सरकारी भर्तियों और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है।
आरक्षण प्रतिशत को लेकर चल रहे कानूनी विवाद का असर विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं और उम्मीदवारों की पात्रता पर पड़ सकता है।
राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने के बाद अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की आगामी सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के किसी नए अंतरिम या अंतिम आदेश के बिना केवल याचिका पंजीकृत होने से आरक्षण की वर्तमान कानूनी स्थिति में बदलाव नहीं माना जा सकता।
अब आगे की स्थिति सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और न्यायालय के आदेशों से स्पष्ट होगी।





