MP Pensioners DR Hike 2026: मध्य प्रदेश में पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ी, छठवें वेतनमान में 262% और सातवें में 60% हुई दर, जुलाई से मिलेगा लाभ

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। राज्य शासन ने महंगाई राहत (DR) की दरों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इसके तहत छठवें वेतनमान के पेंशनरों की महंगाई राहत 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत और सातवें वेतनमान के पेंशनरों की महंगाई राहत 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी
नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि राज्य शासन ने नगरीय स्थानीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि को मंजूरी दी है।
जारी आदेश के अनुसार, छठवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले पेंशनरों की मूल पेंशन और परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की दर में पांच प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की गई है।
इसके बाद महंगाई राहत की दर 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत हो गई है।
इस निर्णय से छठवें वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले पात्र पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को लाभ मिलेगा।
सातवें वेतनमान में महंगाई राहत 60 प्रतिशत हुई
सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लिए भी महंगाई राहत बढ़ाई गई है।
इनकी महंगाई राहत में दो प्रतिशत अंक की वृद्धि स्वीकृत की गई है।
इसके बाद सातवें वेतनमान के पेंशनरों की महंगाई राहत 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है।
नई दरों के अनुसार पात्र पेंशनरों को उनकी मूल पेंशन पर बढ़ी हुई महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा।
1 जुलाई 2026 से लागू होंगी नई दरें
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि महंगाई राहत की बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी।
इसका मतलब है कि पात्र पेंशनरों को जुलाई 2026 से बढ़ी हुई दरों का लाभ मिलेगा।
हालांकि, आदेश में बकाया राशि के भुगतान की अलग तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है।
80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों को भी मिलेगा लाभ
नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि महंगाई राहत की बढ़ोतरी का लाभ 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को भी मिलेगा।
इस आयु वर्ग के पेंशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी बढ़ी हुई महंगाई राहत लागू होगी।
इससे वरिष्ठ पेंशनरों को उनकी पात्रता के अनुसार अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिल सकेगा।
अनुकंपा नियुक्ति वालों के लिए अलग नियम
सरकार ने महंगाई राहत की पात्रता को लेकर कुछ शर्तें भी स्पष्ट की हैं।
आदेश के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को पति या पत्नी की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया है, तो ऐसे मामले में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी।
हालांकि, यदि पति या पत्नी की मृत्यु के समय संबंधित व्यक्ति पहले से ही सेवा में कार्यरत था, तो उसे मिलने वाली परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता बनी रहेगी।
इस प्रकार दोनों परिस्थितियों के लिए अलग-अलग प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।
भुगतान में रुपये की राशि का होगा पूर्णांकन
जारी आदेश में महंगाई राहत की गणना और भुगतान से संबंधित नियम भी स्पष्ट किए गए हैं।
महंगाई राहत की गणना के दौरान यदि राशि में रुपये का कोई अपूर्ण भाग आता है, तो उसे अगले पूरे रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।
इससे भुगतान की राशि पूर्ण रुपये में निर्धारित होगी।
पेंशनरों को कितनी बढ़ेगी राशि
महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ पेंशनरों को उनकी मूल पेंशन के अनुसार मिलेगा।
उदाहरण के लिए, सातवें वेतनमान के किसी पेंशनर की मूल पेंशन 20 हजार रुपये है, तो दो प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी से उसकी मासिक महंगाई राहत में 400 रुपये की वृद्धि होगी।
इसी तरह छठवें वेतनमान के किसी पेंशनर की मूल पेंशन 20 हजार रुपये है, तो पांच प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी से उसे हर महीने एक हजार रुपये अतिरिक्त महंगाई राहत मिलेगी।
वास्तविक लाभ संबंधित पेंशनर की मूल पेंशन और पात्रता के आधार पर निर्धारित होगा।
नगरीय निकायों के पेंशनरों को मिलेगा फायदा
सरकार का यह निर्णय नगरीय स्थानीय निकायों के पात्र पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लिए लागू किया गया है।
इस आदेश के तहत नियमित कर्मचारियों के वेतनमान में बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत की दरें बढ़ाई गई हैं।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से आदेश जारी होने के बाद पात्र पेंशनरों को नई दरों के अनुसार भुगतान का लाभ मिलेगा।





