MP Waqf Board Property Rent: मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का किराया कलेक्टर गाइडलाइन से होगा तय, 100 करोड़ से ज्यादा आय का लक्ष्य

भोपाल। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने प्रदेशभर में मौजूद वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब इन संपत्तियों का किराया मनमाने तरीके से तय करने के बजाय संबंधित क्षेत्र की कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर निर्धारित करने की योजना है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने बताया कि प्रदेश में कई बेशकीमती संपत्तियों से बेहद कम किराया मिल रहा है। ऐसी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर बोर्ड की सालाना आय 100 करोड़ रुपये के पार पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और अवैध कब्जे हटाने की दिशा में भी काम किया जाएगा।
कलेक्टर गाइडलाइन से तय होगा वक्फ संपत्तियों का किराया
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अब अपनी संपत्तियों के किराए की व्यवस्था में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है।
बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल के अनुसार, प्रदेश में वक्फ की कई जमीनें, दुकानें और अन्य संपत्तियां वर्षों पुराने किराया अनुबंधों पर संचालित हो रही हैं।
इनमें से कई संपत्तियों का किराया मौजूदा बाजार दरों की तुलना में बेहद कम है।
बोर्ड की योजना है कि संबंधित क्षेत्र की कलेक्टर गाइडलाइन को आधार बनाकर इन संपत्तियों का किराया निर्धारित किया जाए।
इससे किराया निर्धारण में एकरूपता लाने और राजस्व बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
10 हजार की संपत्ति से मिल रहा सिर्फ 100 रुपये किराया
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने कम किराए का उदाहरण देते हुए बताया कि प्रदेश में कई प्रमुख स्थानों पर बेशकीमती संपत्तियां मौजूद हैं।
कुछ संपत्तियों का संभावित बाजार किराया करीब 10 हजार रुपये प्रतिमाह हो सकता है, लेकिन उनसे बोर्ड को महज 100 रुपये किराया मिल रहा है।
उन्होंने इसके पीछे वर्षों पुराने अनुबंधों और किराया निर्धारण में विसंगतियों को वजह बताया।
बोर्ड अब ऐसी संपत्तियों की पहचान कर उनका पुनर्मूल्यांकन करने की तैयारी में है।
हालांकि, नई किराया व्यवस्था लागू होने पर वास्तविक बढ़ोतरी संबंधित संपत्ति की स्थिति और लागू नियमों के आधार पर तय होगी।
100 करोड़ रुपये से ज्यादा आय का लक्ष्य
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने संपत्तियों से होने वाली आय को 100 करोड़ रुपये के पार पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
बोर्ड अध्यक्ष के मुताबिक, नए वक्फ कानून के प्रावधानों के तहत संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और राजस्व बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है।
इसके लिए कम किराए पर दी गई संपत्तियों की समीक्षा की जाएगी।
बोर्ड का मानना है कि संपत्तियों से उचित किराया मिलने पर उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
बढ़ी हुई आय का उपयोग समाज कल्याण और वक्फ से जुड़े उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा।
प्रदेश में 14,962 वक्फ एस्टेट्स पंजीकृत
मध्य प्रदेश में कुल 14,962 वक्फ एस्टेट्स पंजीकृत बताए गए हैं।
इनमें विभिन्न स्थानों पर मौजूद जमीनें, दुकानें और अन्य संपत्तियां शामिल हैं।
बोर्ड अब इन संपत्तियों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने की दिशा में काम कर रहा है।
इसके तहत संपत्तियों से जुड़ी जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाएगा।
इस व्यवस्था से संपत्तियों की स्थिति, किराया अनुबंध और राजस्व संबंधी जानकारी का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा।
अवैध कब्जे हटाने के लिए चलेगा अभियान
वक्फ बोर्ड ने संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की भी योजना तैयार की है।
बोर्ड के अनुसार, प्रदेश में कई वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायतें हैं।
ऐसी जमीनों और दुकानों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसके लिए संपत्तियों के रिकॉर्ड की जांच और संबंधित मामलों की समीक्षा की जाएगी।
बोर्ड का उद्देश्य संपत्तियों को सुरक्षित रखने के साथ उनका उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार सुनिश्चित करना है।
पुराने किराया अनुबंधों की होगी समीक्षा
वक्फ बोर्ड की प्रस्तावित व्यवस्था में पुराने किराया अनुबंधों की समीक्षा महत्वपूर्ण होगी।
जिन संपत्तियों का किराया लंबे समय से नहीं बढ़ाया गया है, उनका नए सिरे से मूल्यांकन किया जा सकता है।
बोर्ड का प्रयास है कि संपत्तियों से मिलने वाला किराया उनकी वास्तविक स्थिति और क्षेत्र की निर्धारित दरों के अनुरूप हो।
हालांकि, पुराने अनुबंधों में बदलाव और नई दरें लागू करने की प्रक्रिया संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही पूरी की जाएगी।
वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बदलाव की तैयारी
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अब संपत्तियों के किराए, रिकॉर्ड और कब्जे से जुड़े मामलों को एक साथ व्यवस्थित करने की योजना पर काम कर रहा है।
इसमें कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर किराया निर्धारण, डिजिटल रिकॉर्ड का सुधार और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई प्रमुख कदम होंगे।
बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल का कहना है कि इन प्रयासों से वक्फ संपत्तियों की आय बढ़ाई जा सकेगी।
फिलहाल नई किराया दरों को लागू करने की समयसीमा और विस्तृत प्रक्रिया की जानकारी सामने नहीं आई है।





