NHAI Payment Error: हरदा प्रोजेक्ट के 34.32 करोड़ रुपये गलती से इंदौर के वरिष्ठ वकील के खाते में पहुंचे, दो दिन बाद लौटाई पूरी रकम

इंदौर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की भुगतान व्यवस्था में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। हरदा जिले में चल रहे एक प्रोजेक्ट के लिए हैदराबाद की फर्म को 34 करोड़ 32 लाख 94 हजार 346 रुपये का भुगतान किया जाना था, लेकिन बैंक खाते का विवरण गलत दर्ज होने के कारण पूरी रकम इंदौर के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया के खाते में पहुंच गई। हैरानी की बात यह है कि भुगतान से पहले फाइल करीब छह से सात स्तरों की जांच और मंजूरी प्रक्रिया से गुजरती है। इसके बावजूद करोड़ों रुपये गलत खाते में ट्रांसफर हो गए। अधिवक्ता ने खुद विभाग को इसकी जानकारी दी और दो दिन बाद पूरी रकम वापस कर दी।
हैदराबाद की फर्म को होने वाला था 34.32 करोड़ का भुगतान
जानकारी के अनुसार, हरदा जिले में NHAI का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का ठेका हैदराबाद की एक फर्म को दिया गया है।
प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यों के भुगतान के लिए फर्म के अधिकृत बैंक खाते में 34 करोड़ 32 लाख 94 हजार 346 रुपये भेजे जाने थे।
लेकिन भुगतान प्रक्रिया के दौरान बैंक खाते का विवरण गलत दर्ज हो गया। इसके चलते पूरी राशि संबंधित फर्म के बजाय इंदौर के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया के बैंक खाते में ट्रांसफर हो गई।
7 नवंबर को खाते में अचानक पहुंचे करोड़ों रुपये
बताया जा रहा है कि 7 नवंबर 2026 को अजय बागड़िया के बैंक खाते में NEFT के माध्यम से 34.32 करोड़ रुपये जमा हुए।
इतनी बड़ी रकम अचानक खाते में आने का संदेश मिलने पर वे भी हैरान रह गए।
उन्होंने लेनदेन की जानकारी जुटाई तो पता चला कि यह भुगतान NHAI के हरदा प्रोजेक्ट से संबंधित है।
इसके बाद उन्होंने हरदा में पदस्थ NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर मनीष मीणा से संपर्क किया और गलत खाते में रकम आने की जानकारी दी।
9 नवंबर को NHAI को लौटा दी पूरी रकम
अधिवक्ता अजय बागड़िया की ओर से जानकारी दिए जाने के बाद विभागीय अधिकारियों ने भुगतान में हुई गलती स्वीकार की।
अधिकारियों ने उनसे रकम वापस करने का आग्रह किया। इसके बाद बागड़िया ने 9 नवंबर को पूरी राशि NHAI को लौटा दी।
इस तरह 34 करोड़ रुपये से अधिक की रकम दो दिन के भीतर वापस मिल गई।
हालांकि, इस घटनाक्रम के बाद सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम गलत खाते में पहुंचने के बावजूद विभागीय स्तर पर समय रहते गलती क्यों नहीं पकड़ी गई।
छह से सात स्तरों पर जांच के बाद भी कैसे हो गई गलती?
NHAI में किसी प्रोजेक्ट का भुगतान करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है।
जानकारी के मुताबिक, संबंधित कार्य का निरीक्षण करने के बाद प्रोजेक्ट अधिकारी रिपोर्ट तैयार करता है। इसके बाद भुगतान से जुड़ी फाइल प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पास भेजी जाती है।
मंजूरी मिलने के बाद फाइल वित्त विभाग तक पहुंचती है, जहां भुगतान की नोटशीट तैयार की जाती है।
इस प्रक्रिया में संबंधित फर्म के बैंक खाते और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाता है।
बताया जा रहा है कि भुगतान की पूरी प्रक्रिया करीब छह से सात अधिकारी-कर्मचारियों के स्तर से गुजरती है।
ऐसे में सवाल यह है कि कई स्तरों पर जांच होने के बावजूद बैंक खाते के गलत विवरण को किसी ने क्यों नहीं पकड़ा।
NHAI की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अजय बागड़िया
इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया NHAI से जुड़े हाईकोर्ट के मामलों में पैरवी करते हैं।
वे प्राधिकरण के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त बताए जा रहे हैं।
ऐसे में हरदा के प्रोजेक्ट से जुड़ा भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचने से बैंक विवरण दर्ज करने और सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बागड़िया ने स्वयं विभाग को गलत भुगतान की जानकारी दी और पूरी राशि वापस कर दी।
48 घंटे तक विभाग को नहीं लगी गलती की भनक
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल भुगतान की निगरानी व्यवस्था को लेकर है।
बताया जा रहा है कि रकम ट्रांसफर होने के करीब 48 घंटे तक संबंधित अधिकारियों को गलत खाते में भुगतान होने की जानकारी नहीं थी।
यदि अधिवक्ता खुद विभाग से संपर्क नहीं करते तो गलती का पता कब चलता, यह भी सवाल बना हुआ है।
इसके साथ ही यह स्पष्ट होना बाकी है कि भुगतान के दौरान बैंक खाते का गलत विवरण किस स्तर पर दर्ज हुआ और अंतिम मंजूरी से पहले उसे सत्यापित क्यों नहीं किया गया।
अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने पर उठे सवाल
34.32 करोड़ रुपये का गलत खाते में भुगतान होने के बाद NHAI की वित्तीय निगरानी और बैंक खाता सत्यापन व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
भुगतान प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच की आवश्यकता भी सामने आई है।
हालांकि, अब तक उपलब्ध जानकारी में इस मामले में किसी अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।
पूरी रकम NHAI को वापस मिल चुकी है, लेकिन करोड़ों रुपये के इस गलत भुगतान ने प्राधिकरण की वित्तीय प्रक्रिया और जवाबदेही को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।





