रिटायर्ड एसीएस की पत्नी बनीं प्रॉपर्टी ब्रोकर : ट्रैनी आईपीएस के साथ हो गई मारपीट : अंग्रेजी के चक्कर में परेशान एसीएस साहब ने निकाला हिंदी का फरमान

1. रिटायर्ड एसीएस की पत्नी बनीं प्रॉपर्टी ब्रोकर

प्रदेश के एक तेजतर्रार एसीएस रहे साहब भले ही रिटायरमेंट के बाद सरकारी फाइलों और मंत्रालय की जिम्मेदारियों से दूर हो गए हों, लेकिन मैडम ने साहब के रिटायरमेंट के बाद नया कारोबार संभाल लिया है। मैडम अब प्रॉपर्टी ब्रोकर बन गई हैं और प्रदेश की आर्थिक राजधानी में बाकायदा अपना ऑफिस खोलकर बैठ गई हैं। उनका कारोबार भी कोई छोटा-मोटा नहीं है। मैडम इन दिनों गुजरात के धोलेरा में विकसित हो रही स्मार्ट सिटी में निवेश के फायदे गिना रही हैं। जो भी उनके संपर्क में आता है, उसे धोलेरा में पैसा लगाने की सलाह जरूर मिलती है। मैडम का दावा है कि यहां आज निवेश कर दीजिए, आने वाले दिनों में रकम दोगुनी होकर वापस मिलेगी। यानी सरकारी नौकरी में रहते हुए साहब ने प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में खूब नाम कमाया और अब रिटायरमेंट के बाद मैडम निवेश के कारोबार में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मैडम की यह प्रॉपर्टी डीलिंग कितने निवेशकों की किस्मत चमकाती है और धोलेरा का सपना दिखाकर कितनों को मालामाल करती है।

2. ट्रैनी आईपीएस के साथ हो गई मारपीट

प्रदेश में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी भले ही पुलिस के कंधों पर हो, लेकिन लगता है कि अब खाकी वर्दी वाले भी यहां पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। पहले शराब माफिया ने एक थाना प्रभारी को ट्रक से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया और अब कुछ युवकों ने एक प्रशिक्षु भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी और उनके पिता की ही पिटाई कर दी। मामला पटाखे फोड़ने को लेकर शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी और उनके पिता कुछ युवकों को पटाखे फोड़ने से मना कर रहे थे। बस फिर क्या था, समझाइश का मामला देखते ही देखते विवाद में बदल गया और युवकों ने पिता-पुत्र दोनों पर हाथ साफ कर दिए। यानी खाकी का रौब भी काम नहीं आया और वर्दी से पहले ही युवकों ने हाथापाई का पाठ पढ़ा दिया। वैसे प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी का मध्य प्रदेश से नाता भी कुछ दिलचस्प है। उन्हें शुरुआत में केरल कैडर आवंटित हुआ था, लेकिन शादी के बाद वे मध्य प्रदेश आ गए। अब प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे इस युवा अधिकारी को शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि पटाखों पर दी गई नसीहत इतनी भारी पड़ जाएगी।

3. अंग्रेजी के चक्कर में परेशान एसीएस साहब ने निकाला हिंदी का फरमान

एक एसीएस साहब इन दिनों अंग्रेजी भाषा के कारण खासे परेशान चल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि साहब की खुद की अंग्रेजी अच्छी है और उन्हें अंग्रेजी में आने वाले पत्रों को समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। असली परेशानी तब शुरू होती है, जब दूसरे विभागों से अंग्रेजी में आए पत्रों को वे कार्रवाई के लिए अपने विभाग के बाबुओं के पास भेजते हैं। बाबू इन पत्रों का ऐसा अर्थ निकालते हैं कि कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नतीजा यह होता है कि साहब को पत्रों का मतलब समझाने के साथ ही बाबुओं की गलतियां भी सुधारनी पड़ती हैं। जब यह सिलसिला हद से ज्यादा बढ़ गया तो साहब ने इसका स्थायी इलाज निकालने की ठान ली। उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से कुछ साल पहले जारी किए गए एक पुराने सर्कुलर को खोज निकाला। इसके बाद अपने विभाग की ओर से प्रदेश के सभी विभागों को पत्र भेजकर याद दिलाया कि शासकीय पत्राचार, खासकर प्रदेश के भीतर होने वाला पत्राचार, केवल हिंदी में ही किया जाए। यानी बाबुओं की कमजोर अंग्रेजी ने एसीएस साहब को हिंदी का पुराना सरकारी आदेश फिर से याद दिला दिया। अब साहब को उम्मीद है कि हिंदी में पत्र आने से कम से कम बाबू उनका सही मतलब तो निकाल सकेंगे।

4. कंपनी के चेयरमैन बनने पर अड़े मंत्री जी तो अफसरों की बढ़ी चिंता

पिछले दिनों सरकार ने आम लोगों के कामकाज को आसान बनाने के मकसद से एक नई कंपनी के गठन की घोषणा की। कंपनी के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई और चेयरमैन की नियुक्ति के लिए फाइल आगे बढ़ी तो विभागीय मंत्री जी ने अपना फरमान सुना दिया कि कंपनी के चेयरमैन वे खुद बनेंगे। मंत्री जी की यह इच्छा सुनते ही विभागीय अफसरों के हाथ-पांव फूल गए। इसकी वजह भी कम दिलचस्प नहीं है। मंत्री जी की छवि भले ही ईमानदार नेता की मानी जाती हो, लेकिन फैसले लेने के मामले में उनका रिकॉर्ड अफसरों की परेशानी बढ़ाने वाला रहा है। विभाग की फाइलें मंत्री जी के पास पहुंच तो जाती हैं, लेकिन वहां से वापस कब आएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। कई महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने से मंत्री जी बचते रहे हैं। ऐसे में अफसरों को चिंता सता रही है कि यदि मंत्री जी ही कंपनी के चेयरमैन बन गए तो कहीं कंपनी का हाल भी विभाग की लंबित फाइलों जैसा न हो जाए। जिस मकसद से सरकार कंपनी बनाने जा रही है, वह मकसद ही अधूरा रह सकता है। अब कंपनी के गठन का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में जाना है, लेकिन मंत्री जी ने फिलहाल इसकी फाइल रोक रखी है। यानी कंपनी अभी अस्तित्व में भी नहीं आई और चेयरमैन की कुर्सी को लेकर मामला अटक गया है।

5. लूप लाइन में जाते-जाते बच गए एसपी साहब

पिछले दिनों जारी हुई आईपीएस अफसरों की तबादला सूची में एक प्रमोटी आईपीएस अफसर का नाम भी शामिल होने वाला था। साहब फिलहाल एक बड़े जोन के ग्रामीण इलाके में एसपी के पद पर तैनात हैं। सरकार ने उन्हें मौजूदा पद से हटाकर लूप लाइन में भेजने की तैयारी कर ली थी। लेकिन साहब को जैसे ही इसकी भनक लगी, वे अपनी कुर्सी बचाने के लिए सक्रिय हो गए। साहब ने साम-दाम समेत हर संभव दांव आजमाया और ऐन वक्त पर तबादला सूची से अपना नाम हटवाने में कामयाब हो गए। बताया जाता है कि सूची लगभग तैयार हो चुकी थी, लेकिन आखिरी समय में साहब ने ऐसा जोर लगाया कि उनका तबादला टल गया। फिलहाल साहब को कुछ दिनों की राहत मिल गई है और वे एसपी की कुर्सी पर बने रहेंगे। हालांकि, तबादले की तलवार पूरी तरह हटी नहीं है। साहब ने इस बार तो लूप लाइन में जाने से खुद को बचा लिया, लेकिन अगली सूची में उनकी किस्मत क्या करवट लेगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

6. भुगतान की जांच ने बढ़ाई कलेक्टर मैडम की मुश्किलें

एक जिले की कलेक्टर मैडम के अच्छे दिनों पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसकी वजह एक भुगतान को लेकर राजधानी तक पहुंची शिकायत के बाद इस मामले की जांच शुरू हो गई है। यह मामला मीडिया की सुर्खियां भी बन चुका है। अब राजधानी से जिला पंचायत सीईओ को पत्र भेजकर संबंधित भुगतान का पूरा हिसाब-किताब मांगा गया है। यहीं से मैडम की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल, जिला पंचायत सीईओ सीधी भर्ती के आईएएस अफसर हैं, जबकि कलेक्टर मैडम प्रमोटी आईएएस हैं। ऐसे में मैडम को लेकर आशंका जताई जा रही है कि सीईओ साहब भुगतान से जुड़ी पूरी जानकारी बिना किसी लाग-लपेट के विभाग को भेज सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो अब तक दबा हुआ मामला नए सिरे से खुल सकता है। खास बात यह है कि जिस भुगतान को लेकर पहले शिकायत हुई और फिर मीडिया में मामला उछला, अब उसका पूरा रिकॉर्ड राजधानी में तलब कर लिया गया है। ऐसे में मैडम की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। फिलहाल सबकी नजरें जिला पंचायत सीईओ की रिपोर्ट पर टिकी हैं। इसी रिपोर्ट से तय होगा कि मैडम को राहत मिलती है या उनकी परेशानी और बढ़ती है।

7. दिल्ली से मन भर गया तो प्रदेश लौट रहे आईएएस साहब

लंबे समय से दिल्ली में डेप्युटेशन पर पदस्थ सचिव स्तर के एक आईएएस अफसर अब प्रदेश में वापसी करने जा रहे हैं। साहब को दिल्ली से रिलीव करने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। फिलहाल वे कुछ दिनों के अवकाश पर हैं और छुट्टियां खत्म होते ही प्रदेश में अपनी आमद दर्ज करा देंगे। दिलचस्प बात यह है कि साहब दिल्ली तो बड़ी उम्मीदों के साथ गए थे, लेकिन वहां उनके पास कोई खास कामकाज ही नहीं था। ऐसे में दिल्ली में खाली बैठने से बेहतर उन्होंने अपने प्रदेश में लौटना समझा। वैसे साहब की गिनती कामकाज में दक्ष अधिकारियों में होती है। यही वजह है कि उनकी वापसी के साथ ही उन्हें अच्छी जिम्मेदारी मिलने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। माना जा रहा है कि सरकार उनके अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए किसी महत्वपूर्ण विभाग की कमान सौंप सकती है। अब साहब की वापसी लगभग तय है और मंत्रालय में उनकी अगली कुर्सी को लेकर कयास भी शुरू हो गए हैं। दिल्ली में भले ही साहब को अपनी काबिलियत दिखाने का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन प्रदेश में वापसी के बाद वे एक बार फिर अपनी प्रशासनिक पारी जोरदार तरीके से शुरू करने की तैयारी में हैं।

8. आईपीएस साहब की मैडम की पड़ोसी राज्य में चुनाव लड़ने की तैयारी

प्रदेश में एक अहम जिम्मेदारी संभाल रहे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के घर में इन दिनों सियासत की नई पटकथा लिखी जा रही है। चर्चा है कि साहब की धर्मपत्नी एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। इस बार उनका सियासी अखाड़ा मध्य प्रदेश नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य हो सकता है, जहां जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। दरअसल, पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को लेकर लगाए गए होर्डिंग्स में मैडम की तस्वीर नजर आई। तस्वीर सामने आते ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। वैसे मैडम के लिए राजनीति कोई नया मैदान नहीं है। इससे पहले भी वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं, लेकिन तब जनता का साथ नहीं मिल पाया था। पिछली बार टिकट की उम्मीद लगाए बैठी मैडम को पार्टी ने मौका ही नहीं दिया था। अबकी बार मैडम को उम्मीद है कि पार्टी नेतृत्व उन पर भरोसा जताएगा और टिकट की मुराद भी पूरी होगी। इतना ही नहीं, इस बार तो मैडम जीत का सपना भी संजोए बैठी हैं।

9. पूर्व चीफ सेक्रेट्री की विदाई पर अफसरों ने खोला यादों का पिटारा

पिछले दिनों चीफ सेक्रेट्री के पद से रिटायर हुए एक वरिष्ठ आईएएस अफसर के निधन ने प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को भावुक कर दिया। उनके निधन की सूचना जैसे ही आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंची, श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इस बार मामला सिर्फ दो लाइन की श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहा। उनके साथ काम कर चुके वरिष्ठ अफसरों ने एक के बाद एक पुराने किस्से साझा करने शुरू कर दिए। किसी ने उनकी ईमानदारी को याद किया तो किसी ने बताया कि कैसे वे अपने अधीनस्थ ईमानदार अधिकारियों के पक्ष में बड़े से बड़े दबाव के सामने अड़ जाते थे। कई अफसरों ने लिखा कि वे सिर्फ आदेश देने वाले अधिकारी नहीं, बल्कि एक अच्छे मार्गदर्शक भी थे। अपने जूनियर अधिकारियों को काम सिखाना, मुश्किल वक्त में उनका साथ देना और सही फैसले पर डटे रहने की हिम्मत देना उनकी खासियत थी। वरिष्ठ अफसरों के अनुभव पढ़कर ग्रुप के दूसरे सदस्य भी भावुक हो गए। खास बात यह रही कि एसोसिएशन का व्हाट्सएप ग्रुप बनने के बाद कई अफसरों के निधन पर शोक संदेश आए, लेकिन पहली बार किसी अधिकारी के लिए इतनी बड़ी संख्या में अफसरों ने अपने अनुभव और यादें साझा कीं। इस बीच कुछ जूनियर अफसरों की एक बात ने पूरे घटनाक्रम को अलग ही मायने दे दिए। उनका कहना था कि ऐसे अफसर अब ब्यूरोक्रेसी में गिनती के ही बचे हैं, जो अपने अधीनस्थों के लिए बड़े अधिकारियों से भी भिड़ने का साहस रखते हों। यानी पूर्व चीफ सेक्रेट्री के निधन ने न सिर्फ पुराने दिनों की यादें ताजा कर दीं, बल्कि आज की अफसरशाही और उस दौर की कार्यशैली के बीच का अंतर भी सामने ला दिया। साहब दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनके लिए उमड़ा सम्मान बता गया कि कुर्सी छोड़ने के बाद भी किसी अफसर की असली पहचान उसके फैसलों और व्यवहार से ही कायम रहती है।

10. रिटायर्ड आईएएस साहब चाहते हैं अकादमी में पढ़ाई जाए अफसरों की उपलब्धियां

प्रदेश के आईएएस अफसरों के सोशल मीडिया ग्रुप में एक रिटायर्ड आईएएस साहब ने नई बहस छेड़ दी है। साहब का मानना है कि आईएएस अधिकारियों की सेवाएं रिटायरमेंट के साथ ही भुला नहीं दी जानी चाहिए। जिन अफसरों ने अपने सेवाकाल में अच्छे और उल्लेखनीय काम किए हैं, उनकी उपलब्धियों को मसूरी स्थित आईएएस प्रशिक्षण अकादमी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इससे नए आईएएस अफसरों को बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलेगी और रिटायर हो चुके अधिकारियों को भी लगेगा कि सरकार ने उनकी मेहनत और उपलब्धियों को उचित सम्मान दिया है। साहब ने इसके लिए प्रदेश सरकार को बाकायदा एक रास्ता भी सुझाया है। उनका कहना है कि सरकार को रिटायर होने वाले अधिकारियों के सेवाकाल में किए गए अच्छे कामों का संकलन तैयार करना चाहिए और उसे मसूरी की अकादमी भेजना चाहिए। इससे प्रशिक्षण लेने वाले नए अफसर किताबों के साथ ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभवों और उपलब्धियों से भी सीख सकेंगे। वैसे रिटायर्ड साहब के इस सुझाव ने एक दिलचस्प पहलू भी सामने ला दिया है। अब तक आईएएस अफसरों के कामकाज का हिसाब उनकी एसीआर और पोस्टिंग तक ही सीमित रहता था, लेकिन साहब चाहते हैं कि अच्छे काम करने वालों का नाम रिटायरमेंट के बाद भी चलता रहे। यानी नौकरी में रहते हुए अच्छी पोस्टिंग और रिटायरमेंट के बाद मसूरी की अकादमी में पढ़ाए जाने का सम्मान। अब देखना यह है कि सरकार साहब के सुझाव को कितनी गंभीरता से लेती है। वैसे यह प्रस्ताव अमल में आया तो भविष्य में अफसरों के बीच अच्छी पोस्टिंग के साथ ही अकादमी के पाठ्यक्रम में जगह बनाने की होड़ भी देखने को मिल सकती है।