मुरैना
वर्तमान में कोविड वैक्सीन के लगाने के लिये निर्धारित केन्द्रों के अतिरिक्त अब नगरीय निकायों के एक वार्ड और ग्रामीण क्षेत्र की एक-एक ग्राम पंचायत अथवा ग्राम का चयन करके वहां निवासरत शतप्रतिशत लोंगो का वैक्सीनेशन किया जाये। यह निर्देश कलेक्टर बी. कार्तिकेयन ने सोमवार को टाइम लिमिट की बैठक में कोविड-19 के मरीजों और लोंगो को लगने वाली वैक्सीन की समीक्षा के दौरान दिये।

कलेक्टर ने कहा कि शतप्रतिशत वैक्सीनेशन सरकार की पहली प्राथमिकता में जोड़ते हुये वैक्सीनेशन की मुहिम को और अधिक तेज करने की जरूरत है। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर नरोत्तम भार्गव, नगर निगम आयुक्त अमरसत्य गुप्ता, चारों अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।   
    
बैठक के पूर्व कलेक्टर ने कोविड मरीजों की समीक्षा की, समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एडी शर्मा द्वारा संतोषजनक जानकारी नहीं देने पर उनके प्रति अप्रशंसा व्यक्त करते हुये उन्हें शोकांश नोटिस जारी करने, उनका दो दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने इस बात पर आपत्ति व्यक्त की, कि अभी भी स्वास्थ्य विभाग 125 केशों का डिस्पोजल नहीं कर पा रहा है। यह गंभीर बात है।   
    
कलेक्टर ने सभी एसडीएम, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, नगर निगम कमिश्नर, सभी जनपदों सीईओ और नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से कहा है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिये हमें प्रतिदिन हर एक ग्राम पंचायत को एक ग्राम और नगरीय निकायों का एक वार्ड का चयन करकेे वहां के शतप्रतिशत लोंगो के वैक्सीनेशन का कार्य करना है। इससे पहले इन स्थानों पर वैक्सीनेशन टीम पहंुचे, वहां के जनप्रतिनिधियों, सरपंच अन्य लोंगो का सहयोग लेकर ऐसी प्लांिनंग करना होगी कि एक ही दिन में पूरे ग्राम व वार्ड के लोंगो का टीकाकरण हो जाये।    
    
कोरोना काल में गरीबों को 3 माह का खाद्यान्न वितरण का काम लगभग पूर्णतः की ओर है। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान कैलारस और झुण्डपुरा नगरीय क्षेत्र में राशन का वितरण नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने वहां के वरिष्ठ खाद्य अधिकारी को शौकाश नोटिस जारी करने, सेल्समेनों के खिलाफ कार्रवाही करने के निर्देश खाद्य अधिकारी को दिये। उन्होेंने जेएसओ को भी एससीएन जारी करने को कहा कि वे 95 प्रतिशत खाद्यन्न का वितरण क्यों नहीं करा पाये।  
    
कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिये कि राज्य शासन के खाद्यान्न के अलावा प्रधानमंत्री खाद्यान्न भी दुकानों पर पहुंच गया है। यह खाद्यान्न रूटिन खाद्यान्न के अतिरिक्त होगा। 1 जून से 2 माह का खाद्यान्न का वितरण शुरू हो गया है। अम्बाह में 24 प्रतिशत वितरण हुआ है। शेष तहसीलों की दुकानों से इसका शतप्रतिशत वितरण हो जाये।
    
कलेक्टर ने कहा कि खाद्यान्न के लिये एप्लाई करने वाले 1690 लोंगो की पात्रता पर्ची प्राप्त हुई थी, उनका वार्ड प्रभारी से बेरिफिकेशन करवाकर अगर पात्र पाये जाये तो उन्हें 3 माह का खाद्यान्न वितरण किया जाये। वर्षा को दृष्टिगत रखते हुये पहुंचविहीन क्षेत्रों की दुकानों पर आगामी खाद्यान्न भण्डारण के भी निर्देश कलेक्टर ने दिये।