Bhopal Municipal Corporation: शिक्षा उपकर के 183 करोड़ रुपये कहां खर्च हुए? कांग्रेस पार्षद ने उठाए सवाल, जांच की मांग

भोपाल। भोपाल नगर निगम में शिक्षा उपकर के नाम पर वसूली गई करोड़ों रुपये की राशि के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने आरोप लगाया है कि नगर निगम ने पिछले साढ़े चार वर्षों में जनता से शिक्षा उपकर के रूप में 183.04 करोड़ रुपये वसूले, लेकिन सरकारी स्कूलों के विकास पर केवल 13.25 करोड़ रुपये खर्च किए गए। उन्होंने शेष करीब 169.79 करोड़ रुपये का हिसाब मांगा है। इस संबंध में निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी और निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई है।

183 करोड़ की वसूली, खर्च सिर्फ 13 करोड़?

कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने नगर निगम की शिक्षा उपकर राशि के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 के दौरान नगर निगम ने शिक्षा उपकर के रूप में 183.04 करोड़ रुपये की वसूली की। इसके मुकाबले सरकारी स्कूलों के विकास कार्यों पर केवल 13.25 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी सामने आई है। पार्षद ने सवाल किया है कि शेष करीब 169.79 करोड़ रुपये का उपयोग किन कार्यों में किया गया। उन्होंने निगम प्रशासन से इस राशि का वर्षवार विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है।

36 करोड़ के प्रस्ताव, कई काम अधूरे

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2026-27 के बीच शिक्षा उपकर से कुल 77 विकास कार्यों के लिए 36.48 करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इनमें 23.23 करोड़ रुपये की लागत वाले 20 प्रस्ताव ऐसे हैं, जो अधूरे रह गए या निरस्त कर दिए गए। कुछ मामलों में निर्माण कार्यों के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण योजनाएं आगे नहीं बढ़ सकीं। पार्षद का कहना है कि प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बावजूद कई स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं विकसित नहीं हो पाईं।

स्कूलों में फर्नीचर और शौचालय की कमी

कांग्रेस पार्षद ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि शिक्षा उपकर के रूप में करोड़ों रुपये वसूलने के बावजूद कई स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर, शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा उपकर का उद्देश्य स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार करना है। ऐसे में वसूली गई राशि के इस्तेमाल की पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए।

85 वार्डों में चुनिंदा स्थानों पर हुए काम

भोपाल नगर निगम के अंतर्गत कुल 85 वार्ड आते हैं। आरोप है कि शिक्षा उपकर से होने वाले विकास कार्यों का लाभ सभी वार्डों को समान रूप से नहीं मिला। कांग्रेस पार्षद के अनुसार, चुनिंदा वार्डों में ही शिक्षा संबंधी विकास कार्य कराए गए, जबकि अन्य क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी बनी हुई है। उन्होंने शिक्षा उपकर से स्वीकृत और पूरे किए गए कार्यों की वार्डवार जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है।

संपत्तिकर के साथ वसूला जाता है तीन प्रतिशत शिक्षा उपकर

भोपाल नगर निगम में संपत्तिकर के साथ तीन प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर वसूला जाता है। शहर में पौने चार लाख से अधिक संपत्तियां हैं और नगर निगम हर साल औसतन करीब 400 करोड़ रुपये संपत्तिकर वसूलता है। इसी व्यवस्था के तहत नागरिकों से शिक्षा उपकर की राशि भी ली जाती है। कांग्रेस पार्षद का कहना है कि जब जनता से स्कूलों के विकास के नाम पर अलग से राशि वसूली जा रही है, तो उसके खर्च का स्पष्ट हिसाब भी उपलब्ध होना चाहिए।

लोकायुक्त में शिकायत की तैयारी

कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी और आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार को पत्र भेजकर शिक्षा उपकर की वसूली, स्वीकृत कार्यों, वास्तविक खर्च और शेष राशि की जानकारी मांगी है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की मांग भी की है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लोकायुक्त में शिकायत करने की तैयारी कर रही है। हालांकि, शिक्षा उपकर की शेष राशि के उपयोग और पार्षद के आरोपों पर नगर निगम प्रशासन का विस्तृत पक्ष अभी सामने नहीं आया है। राशि के दुरुपयोग का आरोप भी जांच में प्रमाणित नहीं हुआ है।