MP Cabinet Meeting: 18 नवंबर को गांधीसागर में मोहन कैबिनेट की बैठक, 11500 करोड़ की हाइड्रो परियोजना और विकास प्रस्तावों पर नजर

MP Cabinet Meeting: 18 नवंबर को गांधीसागर में मोहन कैबिनेट की बैठक, 11500 करोड़ की हाइड्रो परियोजना और विकास प्रस्तावों पर नजर

भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर शुरू हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकों की श्रृंखला अब मंदसौर जिले के गांधीसागर पहुंचेगी। यहां 18 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। इस दौरान करीब 11,500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जा रही गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना प्रमुख आकर्षण रहेगी। 1,920 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना को देश की अपनी तरह की पहली और निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना बताया जा रहा है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल, बिजली की लागत कम करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

414 हेक्टेयर में विकसित हो रही परियोजना

गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण ग्रीनको ग्रुप कर रहा है। यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक क्षेत्र में लगभग 414 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही है। इसकी अनुमानित लागत 11,500 करोड़ रुपये है। परियोजना में दो जलाशयों का उपयोग किया जाएगा। निचले जलाशय के रूप में मौजूदा गांधीसागर जलाशय का इस्तेमाल होगा, जबकि ऊपरी जलाशय का निर्माण कंपनी ने किया है। दोनों जलाशयों के बीच पानी के आवागमन से बिजली का संग्रहण और उत्पादन किया जाएगा। सौर और पवन ऊर्जा से ऊपर पहुंचाया जाएगा पानी इस परियोजना की खासियत यह है कि बिजली की मांग कम होने के दौरान उपलब्ध अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पंप करने में किया जाएगा। जब बिजली की मांग बढ़ेगी, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाएगा। पानी के प्रवाह से टर्बाइन चलेंगी और बिजली पैदा होगी। इस व्यवस्था से अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को संग्रहित कर जरूरत के समय बिजली के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे बिजली ग्रिड को मांग के अनुसार आपूर्ति करने में मदद मिलेगी।

नौ टर्बाइन से सालाना 3580 मिलियन यूनिट बिजली का लक्ष्य

परियोजना में कुल नौ टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। इनकी मदद से सालाना लगभग 3,580 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना लगातार छह घंटे तक बिजली उपलब्ध कराने में सक्षम होगी। इसकी राउंड ट्रिप एफिशिएंसी करीब 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बिजली उत्पादन और पंपिंग के लिए परियोजना को लगभग 60 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले में स्थित 765/400 केवी सब-स्टेशन से जोड़ा गया है। परियोजना के टर्बाइनों के पहले सेट का संचालन दिसंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि जून 2027 तक इसे पूरी तरह चालू करने की योजना है।

निर्माण के दौरान चार हजार लोगों को मिला रोजगार

परियोजना के निर्माण के दौरान लगभग चार हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसके संचालन और रखरखाव के लिए करीब 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर परियोजना विकसित करने वाली कंपनी को मध्यप्रदेश के योग्य स्थानीय युवाओं को अधिकतम रोजगार देने के लिए कहा गया है। सरकार का प्रयास है कि इस तरह की बड़ी परियोजनाओं से क्षेत्र में निवेश के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ें।

बिजली कंपनियों को पीक आवर्स में मिलेगी राहत

गांधीसागर परियोजना से अधिक मांग वाले समय में उत्पादित बिजली एनटीपीसी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI), मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को बेची जाएगी। इससे बिजली कंपनियों की महंगी पीक आवर बिजली पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। परियोजना अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों में भी योगदान दे सकती है।

गांधीसागर जलाशय से बिजली और सिंचाई की सुविधा

चंबल नदी पर स्थित गांधीसागर जलाशय प्रदेश की महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं में शामिल है। यहां स्थापित गांधीसागर जलविद्युत गृह की क्षमता 115 मेगावाट है। जलाशय के माध्यम से बिजली उत्पादन के साथ आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। गांधीसागर समूह जल प्रदाय योजना के जरिए मंदसौर और नीमच जिलों के दूरदराज के गांवों तक पेयजल पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा दबावयुक्त पाइपलाइन, ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

मत्स्य पालन से ग्रामीणों को रोजगार

गांधीसागर जलाशय में वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन और मछली संग्रहण की व्यवस्था विकसित की गई है। स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, आधुनिक जाल, नौकाएं और बाजार से जुड़ने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

चीतों के दूसरे प्राकृतिक वास के रूप में विकसित हुआ गांधीसागर

गांधीसागर क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। श्योपुर के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे प्राकृतिक वास के रूप में विकसित किया गया है। यह क्षेत्र गिद्धों की आबादी और चंबल नदी में मगरमच्छों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा यहां परमार कालीन स्थापत्य कला और प्राचीन मूर्तियों के संरक्षण के लिए जीर्णोद्धार कार्य किए जा रहे हैं। चतुर्भुज नाथ नाला के प्रागैतिहासिक शैलचित्र भी क्षेत्र की ऐतिहासिक और पुरातात्विक पहचान का हिस्सा हैं।

फ्लोटिंग फेस्टिवल और टेंट सिटी से पर्यटन को बढ़ावा

गांधीसागर में फ्लोटिंग फेस्टिवल, टेंट सिटी और वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन गतिविधियों से स्थानीय युवाओं के लिए पर्यटन गाइड, होटल व्यवसाय, हस्तशिल्प और अन्य सेवाओं में रोजगार के अवसर विकसित हो रहे हैं। 18 नवंबर को प्रस्तावित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक के दौरान गांधीसागर की ऊर्जा परियोजना के साथ क्षेत्रीय विकास, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन की संभावनाएं भी चर्चा के केंद्र में रहेंगी।

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