MP Agriculture Department: कृषि सचिव निशांत वरवड़े के आदेश पर मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने लगाई रोक, बीज प्रमाणीकरण संस्था के MD का प्रभार बदलने वाले आदेश निरस्त

भोपाल। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग में प्रशासनिक अधिकारों को लेकर मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच खींचतान सामने आई है। कृषि सचिव निशांत वरवड़े द्वारा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक (MD) का प्रभार बदलने के फैसले पर कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कड़ी नाराजगी जताई है। मंत्री की आपत्ति के बाद कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता ने सचिव द्वारा जारी दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रभार बदलने से पहले विभागीय मंत्री और कृषि उत्पादन आयुक्त से अनुमोदन नहीं लिए जाने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ।
बीज प्रमाणीकरण संस्था के MD का प्रभार बदलने से शुरू हुआ विवाद
जानकारी के अनुसार, कृषि सचिव निशांत वरवड़े ने मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के तत्कालीन प्रबंध संचालक रेवा सिंह सिसौदिया को पद से हटाकर संचालनालय में पदस्थ करने का आदेश जारी किया था।
उनकी जगह डीसी कोरी को राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक का प्रभार सौंप दिया गया था।
बताया जा रहा है कि इन आदेशों को जारी करने से पहले कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना और कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता से अनुमोदन नहीं लिया गया था। इसी बात को लेकर विभाग में प्रशासनिक विवाद खड़ा हो गया।
मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने 2 नवंबर को लिखी नोटशीट
विभाग में हुए इस फेरबदल की जानकारी मिलने के बाद कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने नाराजगी जताई।
जानकारी के मुताबिक, मंत्री ने 2 नवंबर को नोटशीट लिखकर सचिव की कार्यप्रणाली पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसलों में विभागीय मंत्री की जानकारी और अनुमोदन के बिना आदेश जारी किए जाने पर सवाल उठाए।
मंत्री की आपत्ति के बाद मामला कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता तक पहुंचा।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने निरस्त किए दोनों आदेश
मंत्री की नाराजगी के बाद कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता ने कृषि सचिव निशांत वरवड़े की ओर से जारी दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया।
इन आदेशों में रेवा सिंह सिसौदिया को राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक पद से हटाने और डीसी कोरी को इस पद का प्रभार सौंपने का फैसला शामिल था।
आदेश निरस्त होने के बाद विभाग में अधिकारियों की पदस्थापना और प्रभार बदलने की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
बिना अनुमोदन प्रशासनिक फैसले नहीं लेने के निर्देश
इस घटनाक्रम के बाद कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने विभागीय अधिकारियों को भविष्य में प्रशासनिक फेरबदल और महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों से पहले मंत्री का अनुमोदन लेने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री की आपत्ति का मुख्य आधार यही बताया जा रहा है कि विभाग के महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव करने से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।
हालांकि, किन मामलों में मंत्री का अनुमोदन आवश्यक है, यह संबंधित प्रशासनिक नियमों और अधिकारों के प्रत्यायोजन पर निर्भर करता है।
कृषि विभाग में प्रशासनिक अधिकारों को लेकर खींचतान
कृषि सचिव के आदेश निरस्त होने के बाद विभाग में मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच प्रशासनिक अधिकारों का मुद्दा सामने आ गया है।
इस घटनाक्रम को महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि मामला राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक जैसे वरिष्ठ पद के प्रभार से जुड़ा है।
फिलहाल कृषि सचिव निशांत वरवड़े की ओर से इस विवाद पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी नहीं है। वहीं, मंत्री की आपत्ति के बाद आदेश निरस्त होने से विभाग में भविष्य के प्रशासनिक फैसलों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया का मुद्दा प्रमुख हो गया है।





