MP पटवारी हड़ताल खत्म, 12 अक्टूबर से स्वामित्व योजना का काम शुरू; CM मोहन यादव से मुलाकात के बाद फैसला

भोपाल। मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना को लेकर पटवारियों और राज्य सरकार के बीच चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के बाद पटवारी संघ ने 12 अक्टूबर से योजना का काम दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। पटवारियों की प्रमुख मांगों में रजिस्ट्री से जुड़े मामलों में न्यायिक संरक्षण और 17 सितंबर के बाद की गई कार्रवाइयों को शून्य करना शामिल था। संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक, इन मुद्दों पर सरकार के साथ सहमति बनी है।

न्यायिक संरक्षण के आदेश जारी करने पर सहमति

पटवारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत होने वाली रजिस्ट्रियों से जुड़े मामलों में पटवारियों को न्यायिक संरक्षण देने के आदेश जारी किए जाएंगे। साथ ही, 17 सितंबर के बाद की गई कार्रवाइयों को शून्य करने पर भी सहमति बनी है।

पटवारी संघ लंबे समय से मांग कर रहा था कि स्वामित्व योजना के तहत भूमि पंजीयन से जुड़े विवादों में पटवारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए। पटवारियों को आशंका थी कि रजिस्ट्री से संबंधित विवाद होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर के मुताबिक, इस संबंध में आ रही अड़चनों के समाधान पर सरकार ने सहमति जताई है।

वेतन विसंगति सहित आर्थिक मांगों पर भी चर्चा

मुख्यमंत्री के साथ बैठक में पटवारियों की वेतन विसंगति और अन्य आर्थिक मांगों पर भी चर्चा हुई। कुलदीप सिंह गुर्जर के अनुसार, सरकार ने इन मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। वेतन विसंगति के मामले में आयोग के गठन के बाद विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने 27 अक्टूबर को होने वाले महासम्मेलन में पटवारियों की आर्थिक मांगों को लेकर घोषणा करने का आश्वासन भी दिया है। अब पटवारी संघ को इस महासम्मेलन में होने वाली घोषणा का इंतजार रहेगा।

स्वामित्व योजना में 50 लाख भूमि पंजीयन का लक्ष्य

राज्य सरकार स्वामित्व योजना को प्राथमिकता दे रही है। इसके तहत करीब 50 लाख भूमि पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है। पटवारियों के काम पर लौटने से योजना के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर बैठक की जानकारी साझा की। इसके मुताबिक, पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने स्वामित्व योजना का काम पूरी निष्ठा से करने की बात कही है।

बैठक में राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर, पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल और प्रांतीय पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विन सैनी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

सरकार और पटवारी संघ के बीच सहमति बनने के बाद अब 12 अक्टूबर से स्वामित्व योजना का काम फिर शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, वेतन विसंगति और अन्य आर्थिक मांगों पर आगे की स्थिति 27 अक्टूबर को होने वाले महासम्मेलन में स्पष्ट हो सकती है।