MP Teachers Election Duty: मध्यप्रदेश में बिना अनुमति चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगाए जाएंगे शिक्षक, DPI ने जारी किए नए निर्देश

भोपाल। मध्यप्रदेश में शिक्षकों को चुनाव और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब बिना निर्धारित अनुमति के शिक्षकों को चुनाव संबंधी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकेगी। डीपीआई ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्राचार्यों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। बिना अनुमति शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने पर संबंधित प्राचार्य और शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) का काम स्कूल समय के बाद या अवकाश के दिनों में ही कराया जाएगा।

बिना अनुमति चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगाए जाएंगे शिक्षक

लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी और गैर शैक्षणिक कार्यों के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, शिक्षकों को निर्धारित प्रक्रिया और अनुमति के बिना अन्य कार्यों में नहीं लगाया जा सकेगा। डीपीआई ने स्पष्ट किया है कि विद्यालयों में नियमित पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। गैर शैक्षणिक जिम्मेदारियां सौंपते समय शैक्षणिक गतिविधियों को प्राथमिकता देनी होगी।

जनगणना, आपदा राहत और चुनाव कार्य में लगाई जा सकती है ड्यूटी

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) की धारा 27 के अनुसार, शिक्षकों को सामान्य परिस्थितियों में गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। हालांकि, जनगणना, आपदा राहत और चुनाव संबंधी कार्यों के लिए शिक्षकों की सेवाएं ली जा सकती हैं। डीपीआई ने इन्हीं प्रावधानों के अनुरूप शिक्षकों की ड्यूटी लगाने और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होने देने के निर्देश दिए हैं।

स्कूल समय के बाद ही कराया जाएगा BLO का काम

लोक शिक्षण संचालनालय ने बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की जिम्मेदारी निभाने वाले शिक्षकों के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट की है। निर्देशों के अनुसार, बीएलओ से संबंधित कार्य स्कूल समय समाप्त होने के बाद या अवकाश के दिनों में कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची से जुड़े कार्यों के कारण बच्चों की नियमित पढ़ाई प्रभावित न हो।

प्राचार्य और शिक्षक की होगी जिम्मेदारी

डीपीआई ने निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्राचार्यों और शिक्षकों पर भी तय की है। बिना अनुमति गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की सेवाएं लेने या निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित प्राचार्य और शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों को भी इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है।

प्रदेश में करीब 65 हजार मतदान केंद्र

मध्यप्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में लगभग 65 हजार मतदान केंद्र हैं। प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार, इनमें से करीब 80 प्रतिशत यानी लगभग 50 हजार मतदान केंद्रों पर शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं। प्रदेश में लगभग 2 लाख 80 हजार नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से करीब 18 प्रतिशत शिक्षक सालभर मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न कार्यों में लगे रहते हैं।

पढ़ाई प्रभावित होने से रोकने पर जोर

शिक्षकों की चुनाव और मतदाता सूची संबंधी जिम्मेदारियों के कारण स्कूलों में नियमित अध्यापन प्रभावित होने का मुद्दा लंबे समय से उठता रहा है। अब लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की सेवाएं लेते समय निर्धारित नियमों और अनुमति प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा। विशेष रूप से बीएलओ का काम स्कूल समय के बाद कराने के निर्देश से नियमित कक्षाओं के संचालन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है।