MP DA Hike: मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिल सकता है 5% महंगाई भत्ता, दिवाली पर ऐलान की उम्मीद

मध्य प्रदेश के करीब 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का इंतजार है। राज्य सरकार जनवरी 2026 से लंबित 2% और जुलाई 2026 से देय 3% बढ़ोतरी को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को कुल 5% का लाभ मिल सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से जल्द फैसला लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, राज्य सरकार ने अभी तक बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

केंद्र और मध्य प्रदेश के DA में 5 प्रतिशत अंक का अंतर

दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 63% कर दिया है। वहीं, मध्य प्रदेश में फिलहाल सातवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों को 58% DA और पेंशनर्स को 58% DR मिल रही है। इस तरह दोनों के बीच 5 प्रतिशत अंक का अंतर हो गया है।

5% बढ़ोतरी से कितना होगा फायदा?

कर्मचारी संगठनों के अनुमान के मुताबिक, प्रस्तावित 5% बढ़ोतरी से प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को हर महीने 7,500 रुपये या उससे अधिक का लाभ मिल सकता है। वास्तविक फायदा कर्मचारी के वेतन और अन्य संबंधित कारकों पर निर्भर करेगा।

इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर करीब 1,202 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आने का अनुमान है। इसमें जनवरी से जुलाई 2026 तक 2% DA और DR के लिए करीब 450 करोड़ रुपये और जुलाई से अक्टूबर तक भुगतान के लिए लगभग 752 करोड़ रुपये का अनुमान शामिल है।

4 नवंबर को कर्मचारियों का प्रदर्शन

DA और DR में बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने 22 अक्टूबर को गवर्नमेंट प्रेस के पास प्रदर्शन किया था।

अब लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ और अध्यापक-शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने 4 नवंबर को सतपुड़ा भवन के सामने ध्यानाकर्षण प्रदर्शन करने की तैयारी की है। संगठनों का कहना है कि केंद्र और राज्य के महंगाई भत्ते में अंतर बढ़ने से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।

पुराने एरियर का भुगतान भी लंबित

कर्मचारी संगठनों ने पहले घोषित 3% महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान नहीं होने का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि कई जिलों में अब तक एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। इसके साथ ही जनवरी 2026 से लंबित 2% बढ़ोतरी का लाभ देने की मांग की जा रही है।

पेंशनर्स ने भी मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2026 से लंबित 2% और 1 जुलाई 2026 से देय 3% महंगाई राहत के आदेश जल्द जारी करने की मांग की है।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच महंगाई राहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा है। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर राज्य सरकार के फैसले पर टिकी है।