Sidhi EOW Raid: सीधी में 50 हजार की रिश्वत लेते छात्रावास अधीक्षक गिरफ्तार, नियमितीकरण के नाम पर मांगी थी घूस

सीधी। मध्यप्रदेश के सीधी जिले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) रीवा की टीम ने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पदस्थ छात्रावास अधीक्षक रामदरस द्विवेदी को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोप है कि अधीक्षक ने नियमितीकरण की फाइल आगे बढ़ाने और संबंधित कार्य कराने के बदले रिश्वत की मांग की थी। शिकायत का सत्यापन करने के बाद EOW की 15 सदस्यीय टीम ने अधीक्षक के सीधी स्थित आवास पर ट्रैप कार्रवाई की।

नियमितीकरण के नाम पर मांगे थे 50 हजार रुपये

जानकारी के अनुसार, आरोपी रामदरस द्विवेदी सीधी जिले के पतुलखी छात्रावास में अधीक्षक के पद पर कार्यरत है। शिकायतकर्ता सुरेश प्रसाद द्विवेदी ने EOW रीवा कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि नियमितीकरण से संबंधित फाइल आगे बढ़ाने और काम कराने के एवज में छात्रावास अधीक्षक रामदरस द्विवेदी ने 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, रिश्वत की मांग में विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का भी हवाला दिया गया था। हालांकि, संबंधित अधिकारी की भूमिका को लेकर जांच की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

शिकायत की जांच के बाद बनाई ट्रैप की योजना

शिकायत मिलने के बाद EOW रीवा की टीम ने रिश्वत मांगने के आरोप का गोपनीय सत्यापन किया। मांग की पुष्टि होने पर अधिकारियों ने आरोपी को रिश्वत लेते पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना तैयार की। इस कार्रवाई का नेतृत्व EOW की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रभा किरण किर्रो ने किया। उनके साथ 15 सदस्यीय टीम मौजूद थी।

हाउसिंग बोर्ड स्थित घर पर रंगे हाथों पकड़ा

EOW की योजना के अनुसार, शिकायतकर्ता सुरेश प्रसाद द्विवेदी को केमिकल लगे 50 हजार रुपये लेकर आरोपी छात्रावास अधीक्षक के हाउसिंग बोर्ड स्थित आवास पर भेजा गया। आरोप है कि जैसे ही रामदरस द्विवेदी ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम ली, पहले से तैयार EOW की टीम ने मौके पर दबिश दे दी। टीम ने छात्रावास अधीक्षक को रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर आवश्यक जांच और कार्रवाई की गई।

जमोड़ी विश्राम गृह में हुई आगे की कार्रवाई

ट्रैप कार्रवाई के बाद EOW की टीम रामदरस द्विवेदी को सीधी के जमोड़ी स्थित उच्च विश्राम गृह लेकर पहुंची। यहां आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी और दस्तावेजी कार्रवाई शुरू की गई। जांच एजेंसी रिश्वत की मांग, रकम के लेनदेन और नियमितीकरण की प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है।

वरिष्ठ अधिकारी की भूमिका की भी उठी बात

शिकायत में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से काम कराने की बात सामने आने के बाद मामले में अन्य लोगों की संभावित भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में किसी अन्य अधिकारी को आरोपी बनाए जाने या उसके खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। सीधी जिले में इससे पहले भी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामलों में लोकायुक्त की कार्रवाइयां हो चुकी हैं। अब EOW की इस कार्रवाई के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है।