MP Cabinet Decisions: RGPV के होंगे तीन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी नाम हटेगा; कैबिनेट ने 41 हजार करोड़ के प्रस्तावों को दी मंजूरी
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में करीब 41 हजार करोड़ रुपये के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के प्रमुख फैसलों की जानकारी दी। बैठक में तकनीकी शिक्षा, डेयरी, सड़क परियोजनाओं, ग्रामीण विकास, किसानों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
सबसे बड़ा फैसला प्रदेश की सबसे बड़ी तकनीकी यूनिवर्सिटी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) के पुनर्गठन को लेकर हुआ। सरकार ने मौजूदा विश्वविद्यालय को तीन अलग-अलग क्षेत्रीय तकनीकी एवं कौशल विश्वविद्यालयों में विभाजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के नाम से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का भी निर्णय लिया गया है।
तीन क्षेत्रीय तकनीकी एवं कौशल विश्वविद्यालय बनेंगे
तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक अब प्रदेश में तीन क्षेत्रीय तकनीकी एवं कौशल विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे।
भोपाल स्थित मौजूदा RGPV को मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं जबलपुर में महाकौशल प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय और उज्जैन में मालवा प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय का मुख्यालय बनाया जाएगा।
सरकार के अनुसार, विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय विभाजन से तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप संचालित करने में मदद मिलेगी। विद्यार्थियों को शैक्षणिक और प्रशासनिक सुविधाएं भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना आसान होगा।
ए. साई मनोहर होंगे मुख्यमंत्री कार्यालय के सलाहकार
सेवानिवृत्त हो रहे वरिष्ठ अधिकारी ए. साई मनोहर को मुख्यमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली में सलाहकार नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2026 या कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।
पांच साल में 26 हजार गांवों तक पहुंचेगी डेयरी सहकारी व्यवस्था
कैबिनेट ने पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र के लिए करीब 2,973 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। योजना के तहत अगले पांच वर्षों में सहकारी दुग्ध समितियों का विस्तार 7,331 गांवों से बढ़ाकर 26 हजार गांवों तक करने का लक्ष्य है।
दूध संकलन क्षमता को 12 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन किया जाएगा। वहीं दूध प्रसंस्करण क्षमता 17.8 लाख लीटर से बढ़ाकर 63.3 लाख लीटर प्रतिदिन और दुग्ध पैकेट की बिक्री 7 लाख लीटर से बढ़ाकर 35 लाख लीटर प्रतिदिन करने की योजना है।
ग्रीष्मकालीन मूंग की सरकारी खरीदी का लक्ष्य बढ़ा
किसानों से जुड़ा भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी का लक्ष्य 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने को मंजूरी दी है।
सरकार के अनुसार खरीदी निर्धारित उपार्जन लक्ष्य के भीतर की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा होगी।
पश्चिमी भोपाल बायपास की लागत 3,225 करोड़ रुपये
लोक निर्माण विभाग की पश्चिमी भोपाल बायपास फोरलेन परियोजना की संशोधित लागत को करीब 3,225 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी गई है। पहले इसकी लागत 2,981 करोड़ रुपये थी।
भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में बदलाव और रातापानी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अतिरिक्त अंडरपास के निर्माण के कारण परियोजना की लागत बढ़ी है।
हालांकि परियोजना की लंबाई करीब 40 किलोमीटर से घटकर 35.61 किलोमीटर हो गई है। सरकार के मुताबिक इसके बनने के बाद जबलपुर और नर्मदापुरम की ओर से इंदौर जाने वाले वाहनों को लगभग 21 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी।
इसके अलावा बीमना-खिमलासा बायपास को फोरलेन बनाने का भी फैसला किया गया है। करीब 2,670 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के पीछे क्षेत्र में रिफाइनरी और रेलवे यार्ड के कारण बढ़ते यातायात को प्रमुख कारण बताया गया है।
11 सितंबर से फिर शुरू होगा जनविश्वास अभियान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का जनविश्वास अभियान भी जारी रहेगा। अभियान के तहत मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा, बड़वानी, टीकमगढ़ और बालाघाट में कार्यक्रम कर चुके हैं।
जन्माष्टमी के कारण अभियान की अगली तारीख में बदलाव किया गया है। पहले 4 और 5 सितंबर को कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन अब 11 सितंबर से जनविश्वास अभियान फिर शुरू होगा।
ग्रामीण विकास में 60:40 का फॉर्मूला
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े प्रस्ताव में केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में वित्तीय व्यवस्था किए जाने की जानकारी दी गई। इसमें राज्य का हिस्सा करीब 10,574 करोड़ रुपये बताया गया है।
इसके साथ ही प्रत्येक जिले में शिकायतों के निराकरण के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति किए जाने का फैसला भी किया गया है।
तीन नए जिलों में खुलेंगे सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय
वर्ष 2023 में गठित मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा जिलों में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के कार्यालय शुरू किए जाएंगे।
कैबिनेट ने तीनों जिलों में कार्यालय संचालन के लिए आवश्यक पदों की स्वीकृति दी है।
EOW में विधि सलाहकार की नियुक्ति को मंजूरी
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) में रिक्त विधि सलाहकार के पद पर सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देव नारायण शुक्ल के चयन को मंजूरी दी गई है।
यह पद 1 मार्च से रिक्त था और इसके लिए विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया पूरी की गई थी।
भ्रष्टाचार के दोषी वनकर्मी की पूरी पेंशन रोकने का फैसला
वन विभाग के उप वन क्षेत्रपाल रहे अब्दुल तनवीर खान को रिश्वत लेने के मामले में न्यायालय से चार वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी। वे वर्ष 2024 में निलंबन की स्थिति में सेवानिवृत्त हुए थे।
कैबिनेट ने उनकी संपूर्ण पेंशन स्थायी रूप से रोकने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इंदौर बाल गृह मामले में पेंशन में 5% कटौती
इंदौर के विशेष गृह बालक से बच्चों के पलायन के मामले में निलंबित किए गए अधीक्षक राजीव जिवेदी के खिलाफ विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाए गए।
कैबिनेट ने उनकी पेंशन में एक वर्ष तक 5 प्रतिशत कटौती करने का फैसला किया है। इस मामले में लोक सेवा आयोग की सहमति भी प्राप्त होने की जानकारी दी गई।
अप्रैल-जून तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8%
कैबिनेट बैठक में देश की आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि अप्रैल-जून 2026 तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 6.9 प्रतिशत थी।
बैठक में इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन के रूप में रेखांकित किया गया।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले एक नजर में
-RGPV को तीन क्षेत्रीय तकनीकी एवं कौशल विश्वविद्यालयों में बांटने की मंजूरी।
-भोपाल में मध्य भारत, जबलपुर में महाकौशल और उज्जैन में मालवा तकनीकी एवं कौशल विश्वविद्यालय।
-RGPV के नाम से राजीव गांधी का नाम हटाने का निर्णय।
-ए. साई मनोहर को मुख्यमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली में सलाहकार बनाने की मंजूरी।
-डेयरी क्षेत्र के लिए करीब 2,973 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
-डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार 7,331 से बढ़ाकर 26 हजार गांवों तक।
-ग्रीष्मकालीन मूंग की सरकारी खरीदी का लक्ष्य 25 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत।
-पश्चिमी भोपाल बायपास की संशोधित लागत 3,225 करोड़ रुपये।
-बीमना-खिमलासा बायपास को फोरलेन बनाने का फैसला।
-11 सितंबर से जनविश्वास अभियान फिर शुरू होगा।
-मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय खुलेंगे।
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