MP हाईकोर्ट को मिलेंगे 7 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी; संख्या बढ़कर 45 होगी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सात नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को हुई बैठक में सात अधिवक्ताओं को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि, नियुक्तियों की औपचारिक प्रक्रिया अभी बाकी है।

जबलपुर से 3 और इंदौर से 2 अधिवक्ता शामिल

कॉलेजियम से मंजूरी पाने वाले सात अधिवक्ताओं में जबलपुर के तीन, इंदौर के दो, ग्वालियर के एक और नई दिल्ली के एक अधिवक्ता शामिल हैं। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या मौजूदा 38 से बढ़कर 45 हो जाएगी।

8 न्यायाधीशों के पद फिर भी रहेंगे खाली

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 53 स्वीकृत पद हैं। सात नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद भी आठ पद रिक्त रहेंगे।

लंबित मामलों के निपटारे पर रहेगी नजर

न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से हाईकोर्ट में न्यायिक कामकाज को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि, लंबित मामलों के निपटारे की गति पर इसका कितना असर पड़ेगा, यह अदालत के कार्यभार और मामलों की संख्या समेत अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।